सोसल मिडिया
युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज १६ औं दिन हो ।
चैत १३ गते बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनलगत्तै बालेन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। यस्तै, बिचौलिया दीपक भट्टलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेर छानविन भइरहेको छ।
यीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान भईरहेकै छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धमाधम अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरिरहँदा स्वयं प्रधानमन्त्री शाहसहित मन्त्रीहरूले भने अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि आफैँले जारी गरेको चुनावी बाचापत्रअनुसार रास्वपाका सांसद तथा मन्त्रिपरिषद्का कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
रास्वपाको चुनावी बाचापत्रको १६ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पूर्ण रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने’ लेखिएको छ।
रास्वपाको सय बुँदे चुनावी बाचापत्रको १६ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ।’
निर्वाचनअघि रास्वपाले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाचा गरेको थियो। तर, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यले अहिलेसम्म उक्त बाचा पालना नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
यति मात्र होइन निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि पनि परिवारसहितको सम्पत्तिमा के कति परिवर्तन भयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने रास्वपाका नेताहरूले वाचा गरेका थिए।
अहिले पार्टीको बाचाअनरूप मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे पनि यसअघि सरकारमा जाँदा भने विवरण बुझाएका थिए। २१ फागुन २०८० मा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा रास्वपाका सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए।
यी बाहेक १५ दिनमा गर्ने भनेका के–के काम भएनन्?
बुँदा ५ मा लेखिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।’
बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने।’
बुँदा १४ मा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने।
बुँदा ३५ मा प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप र नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने।
बुँदा ४६ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने।
बुँदा ७३ मा नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत) को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने।
बुँदा ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने।
बुँदा ९० (ख) मा प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
यी मध्ये सरकारले कतिपय कामहरू सार्वजनिक नगरेकाले ती हुन नसकेको ठानिएको छ। कतिपय आन्तरिक रूपमा सुरु गरिने प्रकृतिका छन्।
तर यस विषयमा सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
