सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनविपरीत निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा मनपरी शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा उठाइएको सम्पूर्ण शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार (चैत २५ गते) जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअगावै भर्ना खोल्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसअघि नै स्थानीय तहहरूलाई यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६घ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देश गरिन्छ।’

मन्त्रालयले थप भनेको छ,‘यो निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

यसका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले लागू गरेको निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।

जसमध्ये मासिक पढाइ, भर्ना, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, आवास, भोजन, शैक्षिक सामग्री लगायत पर्छन्।

निर्देशिकाअनुसार भर्ना शुल्क एकपटक मात्र र एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइँदैन।

वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइन्छ। परीक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन भने शैक्षिक सामग्री शुल्क वर्षमा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र लिन पाइन्छ।

त्यस्तै, यातायात, होस्टेल र भोजन शुल्क अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने सबै शुल्क स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइन्छ।

निर्देशिका उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई पहिलोपटक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, पुनः दोहोरिएमा अनुमति खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको छ। गैरकानुनी शुल्क असुलीलाई पूर्णरूपमा अवैध मानी थप कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्ने प्रावधान तोकिएको छ।

शुल्कसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कसैको गुनासो भएमा हेल्पडेस्कमार्फत सम्पर्क गरी सहायता लिन सकिन्छ।’

कानुनअनुसार सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् भने निजी विद्यालयले तोकिएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने शुल्क असुलीको समस्या अझै कायम रहेको देखिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले अब नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कडाइ गरिने बताए।