राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्धको रिटमा दोस्रो दिन सुनुवाइ भइरहेको छ। 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। यो मुद्दामा सोमबार पनि सुनुवाइ भएको थियो। 

सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन्। 

यसअघि गत चार दिन सुनुवाइ भएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताले गरेको माघ २ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिँदै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले चार दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्णय लगायत सम्बन्धित फायल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्न रहेको नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन्।

कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। 

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो। तर रवि लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिएन्। निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश दिएको छ। 

यसअघि लामिछानेले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।

यहीबीचमा लामिछाने चितवन-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए।

आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बुझाएर रिहा भएका लामिछानेले अरु दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन्।