सोसल मिडिया
युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । सो मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा बिहीबार (फागुन २८) मा पेसी तय भएको थियो ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०८२ जेठ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तय भएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपालसँगै प्रतिवादी रहेका भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र अदालतका अध्यक्ष भट्टबीच नाता सम्बन्ध रहेका कारण हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्चपदस्थ अधिकारी संलग्न रहेको दाबी अख्तियारको थियो । प्रतिवादी रहेका घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि व्यक्तिगत संलग्नता देखाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अख्तियारले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
