सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीतिलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। दुई दशकदेखिको अध्ययन र बहसपछि सरकारले यसलाई औपचारिकता दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यो नीति मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी गरे।

२० वर्षपछिको नतिजा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो कसरतपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए। २० वर्षदेखिको अध्ययनलाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो। हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त नीति शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ।’

मन्त्री सिन्हाका अनुसार १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै आन्तरिक कृषि उत्पादन (विशेषगरी उखु)लाई प्रोत्साहन गर्नेछ। तर, उनले चुनौतीलाई पनि बिर्सिएका छैनन्। ‘अवसरसँगै चुनौती पनि छन्। नगदेबाली केन्द्रित कृषि बढ्दा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि छ’, उनले थपे।

डेढ वर्षभित्र पूर्ण कार्यान्वयन, गुणस्तरमा कडाइ

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए। उनले भने, ‘२० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो। यो कार्यक्रम असफल हुन दिइने छैन।’

भट्टका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १ देखि डेढ वर्ष लाग्न सक्छ। उनले थपे, ‘मिश्रण गर्ने आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ।’

के भन्छन् अन्य सरोकारवाला ?

गोविन्दबहादुर कार्की (सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय): विगतका धेरै आयोगको सुझावपछि यो आदेश आएको हो। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछ।

शिवराम पोखरेल (सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय): जपत्रमा सूचना निस्किएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेछ। उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ। ‘यो नयाँ विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, तर विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर अघि बढेका छौँ’, उनले भने।

शशिकान्त अग्रवाल (अध्यक्ष, चिनी उत्पादक संघ): दुई वर्षभित्र चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना छ। तर, इथानोल मिश्रणको कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

माधव तिमल्सिना (उपभोक्ता अधिकारकर्मी): ‘हामीलाई के चाहिने हो र अहिले भएका संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्यांकन आवश्यक छ’ भन्दै उनले मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिन नहुनेमा जोड दिए।

इथानोल उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि प्रशासनिक झन्झट र कच्चा पदार्थको सुनिश्चितताका लागि सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरूको माग छ।