मेलम्चीवासीले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उपभोक्ता तथा बाढी पीडितले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठकाअनुसार मन्त्री यादवले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न दश दिनको समय मागेका छन्।

वि.सं २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरूका माग पूरा गर्न तत्कालीन ओली सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरूले पटक पटक पानी पथान्तरण नै बन्द गर्ने गरेका छन्। 

श्रेष्ठले भने, ‘२०७५ सालदेखि नै हामी यो मेलम्चीको कारण दुःख पाइराखेका छौँ। प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन। उहाँले तीन महिनाको समय लिनुभएको थियो। कार्यान्वयन भएन। अस्ति कुलमानमन्त्रीज्यूसँग पनि सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन। आजपनि मन्त्रीज्यूले थप दश दिनको समय माग्नुभएको छ। यदि यो दश दिनमा पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी मेलम्चीको पानी बन्द गरिदिन्छौँ।’

मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य  गरेर बाढीपीडित तथा भेण्डरका समस्या समाधान गरिने बताए। उनले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धीका समस्याहरू अत्यन्त जटिल भएपनि स्थानीयका माग पुरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

उनले भने, ‘हामी मेलम्ची खानेपानीको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ। आज हामीले उहाँहरूसँग भेट्यौँ। यसमा लामो समयदेखिका समस्याहरु छन्। सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर उहाँका माग सम्बोधन गर्छौं।’ 

पानी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र वास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।