नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही व्यवस्था थप गरेको थियो। केही संशोधन गरेको थियो।

ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरिएको हो।
यस्तो छ सर्कुलर 

बाढी पीडित जिल्लाका ऋणीलाइ धेरै नकस्नू

इलामलगायतका बाढी पीडित जिल्लामा उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोध आएमा कर्जा पुनरसंरचा गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर गरिएको हो।

ऋण खानेको नाफा, घाटा विश्लेषणा गर्नू

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक करोडसम्म व्यक्तिगत ऋण दिनू

सर्कुलरमा उल्लेख भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब प्रयोजन नखुलाई एक करोड रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत कर्जा (अधिविकर्षसहित) दिन सक्नेछन्। यदि तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरियो भने बैंकले सीमाभन्दा बढी गएको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

इजाजत वालासँग थोरै ब्याज लिनू

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई विशेष कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर ५.७५ प्रतिशतमा तोकिएको छ। पहिले यो दर ६ प्रतिशत थियो। यसले प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा, कृषि, लघु उद्यम कर्जाको ब्याज घट्नेछ।

गरिबलाइ १५ लाखसम्म ऋण दिनू

'घ' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसायका लागि दिन सक्ने कर्जाको सीमा बढाइएको छ। यसअघि सात लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था थियो, अब १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिनेछ। तर समूहमा आबद्ध सदस्यले एकै पटक कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एउटा मात्र लिन सक्नेछन्।