गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेकाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नहुने भनी शंका र भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे।

गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार धनगढीमा सुरु भएको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

गृहमन्त्री अर्यालले सरकारको मुख्य दायित्व घोषित मितिमै भयरहित, स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै भने, “कुनै पनि वहाना वा शंकाले चुनाव रोकिने कारण छैन। सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि शान्ति–सुरक्षाको अवस्था थप मजबुत बनाइँदै छ।”

उनका अनुसार हाल देशभर ४ हजार ५५२ कैदीबन्दी फरार रहेका छन्, तीमध्ये कर्तव्य ज्यान तथा जघन्य अपराधका संख्या निकै न्यून रहेको तथा सरकारले ७२७ थान हातहतियार फिर्ता ल्याइसकेको जानकारी दिए।

उनले अहिलेको सरकार विधिको शासन, हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा केन्द्रित रहेको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनापछि जेन–जी युवाहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र गृह प्रशासनले शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारमा निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, “त्यस घटनापछि सुरक्षा संयन्त्रको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा सवारी साधनमा क्षति भएपछि नियमित काम प्रभावित भए पनि अब अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ।”

सरकारले वार्ता, संवाद र छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सबैसँग पक्ष–विपक्ष बिना कुरा सुनिने र सम्बोधन गरिने बताए। “लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य छ,” उनले स्पष्ट पार्दै भने।

चुनाव तयारीका क्रममा केही चुनौती देखिए पनि ती धेरैजसो मनोवैज्ञानिक रहेको उनले बताए। सरकार कानुन कार्यान्वयनमा कटिबद्ध रहेको, हत्या–हिंसाको पक्षमा नरहेको र अराजकता नियन्त्रणका लागि संयन्त्र सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुक्क हुन आग्रह गरे।

सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई आह्वान गर्दै उनले भने, “देश बनाउने जिम्मा सबैको हो। समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट मात्र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ।”

गोष्ठीमा विगतका गतिविधिको समीक्षा गर्दै चुनाव लक्षित सुरक्षा योजनाहरू तयार गरिने उनले बताए। जेन–जी पुस्ताको भावनालाई व्यवहारमा उतार्न स्रोत र साधन सीमित भइरहेका बीच अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारीका लागि तयार हुन आग्रह गरे।

प्रदेश सरकारको भूमिकासमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहअस्तित्वलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“हिजो र आजमा परिवर्तनको अनुभूति नहुने हो भने जनतामा फेरि नैराश्य फैलिन्छ,” उनले भने, “साना–साना कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्दा मात्र जनताले ठूला सुधारमा विश्वास गर्छन्।”

उनले स्रोत र साधनको सीमाबीच पनि सुरक्षा निकायले गरेको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै छिटपुट घटनालाई आधार बनाएर संस्थाको मनोबल नघटाउन आग्रह गरे। संस्थाभित्रका कमी कमजोरी क्रमशः सुधार भइरहेको उनले बताए।

“विना हस्तक्षेप स्वायत्त र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न पाएको वातावरणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ,” उनले भने। संगठनभित्र सरुवा–बढुवामा निष्पक्षता अपनाइएकाले कसैलाई गुनासो गर्ने अवस्था आउन नदिएको उनको भनाइ थियो।

गोष्ठीबाट आउने निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत सहयोग र स्रोत व्यवस्थापनमा आफू दृढ रहेको उनले विश्वास दिलाए।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राज्यका सबै शक्ति एकीकृत भएर चुनावको वातावरण बनाइरहेको बताए। सुरक्षा फौज देशको अन्तिम भरोसा भएकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे। जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुरूप भ्रष्टाचार उन्मूलन नगरी सुशासन सम्भव नहुने पनि बताए।

गोष्ठीको औचित्यबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले आउँदो चुनावका लागि शान्ति–सुरक्षाको अवस्था थप सुधार्नु मुख्य उद्देश्य भएको बताए। शान्ति र सुशासन कायमसाथ तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको वातावरण विकासमा गोष्ठी सहयोगी हुने उनको भनाइ थियो।