आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेजीको विकल्पमा चारवटा विकल्प दिइएको प्रस्ट पारेको छ । विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको सम्बन्धमा जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट गुनासो तथा प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेकोमा उपयुक्त विकल्पहरु दिएर मात्र खारेज गरिएको विभागले सुल्झाएको हो । 

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले विभिन्न चार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । 

करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाईएको विभागले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको पनि विभागले विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयन मै रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।