काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ गरेर मनोमानी गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ। केभिडिएले ९४ कम्पनीको  ५ हजार रोपनीभन्दा बढी अवैध प्लटिङ रोकेर कानूनी दायरामा ल्याएको हो। 

आज भाद्र ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले तीन खर्ब मूल्य बराबरको अवैध प्लटिङ खरिद विक्रीका लागि रोक्का गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार  काठमाडौंमा कम्तिमा पनि एक लाख रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । उनले धोबी खोलामा मात्रै २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको आफूसँग तथ्याङ्क रहेको बताए । 

प्राधिकरणका कानून अधिकृत समेत रहेका रजिष्ट्रार घनश्याम पौडेलका अनुसार पाँच हजार रोपनी भन्दा ज्यादा अवैध प्लटिङले बस्ती विकासमा समेत बाधा पुर्याएको छ। बस्नेत र पौडेलको ज्याद्रोपनले मात्र त्यहि जमिन रोक्का हुन पुगेको हो। प्राधिकरणको नेतृत्व र शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वको चर्को दबाबलाई लत्याएर बस्नेत र पौडेलले अवैध प्लटिङलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हिम्मत गरेका हुन्। 

प्राधिकरणको हलमा पत्रकार सम्मेलन डाकेको सूचना पाएपछि उक्त हलमा ताला लगाईएको थियो। त्यसैले पत्रकार सम्मेलन भवनको प्रवेशद्वारमै गरिएको पौडेलले बताए।  शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देलको असहयोगका बीच अवैध प्लटिङको ५ हजार रोपनी जग्गा रोकिएको हो। 

प्राधिकरणलाई नियमित, नियन्त्रण र निषेध गर्ने अधिकारसमेत रहेको छ ।