अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने नयाँ प्रावधानविरुद्धको रिट मंगलबार (साउन २७) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाअनुरूप सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरिँदै आएको थियो । त्यसलाई बन्द गर्ने गरी सरकारले छापाखाना तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐन संशोधनको सूचना यही साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

योसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण विभागबाट नहुने सूचना साउन २० गते निकालियो । सरकारको निर्णय र विभागको सूचना बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशिकाअनुरूप नै दर्ता गर्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा सोमबार (साउन २६) रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिट न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासको चौथो नम्बरमा परेको छ । अधिवक्ता आचार्यले सरकारको निर्णय संविधानको धारा १९ को प्रावधानसँग बाझिने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि समयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम रहने भन्दै उनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन परमादेश माग गरेका छन् ।