सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले निजी स्वार्थ जोडिने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वार्थको द्वन्द्द व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वेब साइटमा सो विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरकारले यो विधेयकबारे जानकारी दिएको हो ।

नेपालमा पहिलोपटक स्वार्थको द्वन्द्वबारे कानुन बन्ने प्रक्रिया थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बेव साइटमा राखिएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थ जोडिने निकायमा नियुक्ति वा मनोनय लिए त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी स्वार्थ भन्नाले सार्वजनिक हित वा सरोकार बाहेकको स्वार्थ सम्झिनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनजिक पदाधिकारी वा निजको परिवारको सस्दयको व्यक्तिगत, पेसागत वा व्यावसायिक स्वार्थलाई समेत जनाउँछ ।’ यस्तै परिवार भन्नाले सार्वजनिक पदाधिकारीको पति, पत्नी, बाब, आमा, छोरा, छोरी, दाज, भाइ, दिदी, बहनी, नाती, नतनी, बाजे, ठूलोबा, काका, फुप, मामा, ससुरा, जेठान, साला, साली र सो शब्दले त्यस्ता नाताका व्यत्तिको पति वा पत्नी तथा निजका छोरा, छोरीलाई समेत जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संविधान वा कुनै कानुनअनुसार कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्राप्त पदाधिकारी, विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदामा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्ति वा मनोनीत व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदाधिकारी भनिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सांसदहरू र कर्मचारीहरू सबैलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ ।

यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले निजी स्वार्थ जोडिने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले स्वार्थ जोडिने पदाधिकारीले गरेको निर्णयसमेत बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा रहँदासम्म उपहार लिन नपाउने तर, पाएको उपहार सार्वजनिक निकायमै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पाएको उपहार दाखिला नगरे उपहारको मूल्य बराबर बिगो कायम गरी मुद्दा लगाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू रहेको सार्वजनिक निकायसँग अर्थपूर्ण कारोबार गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यो विधेयक अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‌मा दर्ताका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छैन । यस विधेयकमाथि अझै मन्त्रिपरिषद्‌मै व्यापक छलफल हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‌मा दर्ताका लागि स्वीकृति दिएपछि विधेयक संसद्‌मा आउनेछ । त्यसपछि संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ । यो विधेयकले कहिले कानुनको रूप लिन्छ भन्ने अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।