सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीमाथि असन्तुष्टि र अविश्वास व्यक्त गर्दै एकपछि अर्को दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका छन् । ओली सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा, असार १० मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।
यद्यपि, जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक भने हालसम्म बस्न सकेको छैन । सांसदहरू राजधानी बाहिर रहेकाले केही दिनभित्रै बैठक बसेर संसदीय दलबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । ‘हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गरिसक्यौँ । संसदीय दलबाट पनि एक दुई दिनभित्रै समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन्छौँ,’ यादवले भने ।
सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भने थिएन ।
यता, सरकारमै सहभागी भएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नाउपाको तर्फबाट अरूण चौधरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन राज्यमन्त्री छन् । उनले आज राजीनामा दिने भएका छन्।
जसपा नेपाल (पाँच सिट) र नाउपा (चार सिट) ले समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओली सरकारलाई अप्ठ्यारोको स्थिति भने छैन । यता, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टिको चर्को स्वरसँगै सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने बहसको प्रवेशले भने ओलीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असारमा सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । जसपा नेपालले पनि संविधान अपुरो रहेको भन्दै संशोधन गर्दै जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता आफ्ना मतदाताहरू माझ राख्दै आएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि सरकारप्रति अविश्वास चुलिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले बताए ।
यस्तै, सुशासनको वकालत गर्दै आएको सरकारले स्वार्थ समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको कारणले पनि आफूहरू सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको यादवको भनाइ छ । सरकारले माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमीहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रावधानमा असहमति राख्दै जसपा नेपालले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिनै बाध्य बनाएको थियो । प्रतिनिधि सभा मा एमाले(कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भए पनि, यी दुइ ठूला सत्ता सहयात्री संग रास्ट्रीय सभा मा संख्या पुग्दैन थियो। जसपा नेपाल, जसको राष्ट्रिय सभामा ३ सिट छ, उसको समर्थन बिना अध्यादेश पारित हुने सम्भावना थिएन र यसो भएमा सरकार माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै वैशाख २३ मा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै जसपा नेपालले सरकारमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताएको छ ।
यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको आफ्नो दललाई प्रदेश सरकारमा अवमूल्यन गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको र सुदूपश्चिम प्रदेशमा अपमानजनक ढंगले सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थनका कारण नाउपा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको छ।
कांग्रेसभित्र पनि एमालेसँगको सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने मत प्रकट भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्दा सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले एमालेसँगको सहकार्यको विकल्पमा समेत पार्टीले सोच्नुपर्ने विचार कांग्रेसभित्र प्रकट हुन थालेको छ । नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, डिला संग्रौलाले संविधान संशोधन ओझेलमा परेको र सरकारको कार्यशैली सही नरहेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एमाले प्रतिस्पर्धी दल रहेकाले विकल्पको विषयमा सोच्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।
