काजमा रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तह लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुक्ति लगाएको छ। उसले अभिलेख अद्यावधिक गर्न भन्दै मातहतका निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग्दै तागेता गरेको हो। 

मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन २६ वटा मातहतका निकायलाई फरमान जारी गरेको छ। यसअघि, २८ जेठमा मन्त्रालयले काजमा रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। 

अटेरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। तर, काजमा रहेका धेरै कर्मचारी अझै पनि यथास्थानमै कार्यरत छन्, जसले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई प्रभावहीन बनाएको छ। 

सङ्घअन्तर्गतका अस्पताल र विभागमा काजमा खटिएका सयौँ कर्मचारी छन् भने मन्त्रालयमै दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी काजमा कार्यरत छन्। स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा एक महिनाभन्दा बढी काजमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलकै कारण समस्या बढेको श्रोतको भनाई छ। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काजमा रहने अधिकांश कर्मचारी उच्च राजनीतिक पहुँच भएका छन्। ऐन विपरीत लामो समय काजमा खटिएका कर्मचारीले प्राप्त गरेको तलब-भत्ता काजमा खटाउने पदाधिकारीको तलब-भत्ताबाट कट्टा गरी असुल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।