सोसल मिडिया
युनिकोड
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमार्फत भिजिट भिसामा नेपाली ठगिएको घटना सार्वजनिक भएपछि बनेको छानबिन समितिले गर्ने कार्यक्षेत्रको टुंगो लागेको छ।
यही असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा विभिन्न ६ मन्त्रालयका सह सचिव रहेको अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा वितगदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र टुंगो लागेको हो। यससँगै समितिले काम पनि सुरु गरेको छ।
समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भैरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिनबारे केके गर्ने भन्ने टुंगो लागेको हो।
समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्नेछ।
समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भए, सोको मस्यौदा सहितको सुझाव पेस गर्नेछ।
त्यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्था बारेमा सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पनि समितिले पेस गर्नेछ।
भिजिट भिसा, वर्किगं भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी रोकथामका गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।
अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेशबाट आगमन र विदेश प्रस्थान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरूस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने काम पनि समितिले गर्नेछ।
उक्त समितिको कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवनमा रहनेछ। समितिले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार समस्या समाधान गर्न ३ महिनाभित्र नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध र बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्। केही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सोही मागसहित सदन अवरोध गर्दै आएको थियो। तर वैरागीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने सत्तारुढ दलसँगको समझदारीपछि माओवादीले विरोध फिर्ता लिएको छ।
