सोसल मिडिया
युनिकोड
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निर्णय सुनाउन पेसी चढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको हो ।
संवैधानिक अंगमा विसं. २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने मिति आजलाई तोकेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।
संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।
संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तिनको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न दिएनन् ।
संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामै राणाले भतिजासँगै ‘पीए’कै आमालाई समेत नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए ।
आफैँ भागबन्डामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन ‘षड्यन्त्र र जालझेल’ गरेको भन्दै नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्षनजिकको कार्यकालमा छन् ।
