जनताको मतबाट निर्वाचित भएर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको भारीमा थिचिन थालेका छन्। पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी ऐनकानुनको उल्लंघन गर्दै आफूखुसी गर्न थालेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका चर्चित नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका हुन्।

यही शृंखलाको पछिल्लो कडीमा जोडिएका छन् नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत। टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका बस्नेतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

बस्नेत सञ्चारमन्त्री छँदा अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्यका लागि पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

यस प्रकरणमा अख्यितारले बस्नेतसहित मुद्दा दर्ता भएका १६ जनाविरूद्ध जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ दाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि बस्नेतको सांसद पद निलम्बन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बस्नेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्।

कांग्रेस १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा पछिल्लो समय नेता डा.शेखर कोइरालासँग उनको निकटता बढेको थियो। बस्नेत संस्थापन पक्षका भन्दा इतर समूहले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बढी देखिने गरिएका थिए।

अख्तियारले २०८० माघमा टेरामक्स खरिदबारे कांग्रेस सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले बयान लिएका बेला बस्नेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए।

टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए भने यो प्रविधि खरिद सम्झौता गर्दा कांग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चारमन्त्री थिए। यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू कार्की र नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सफाइ पाएका छन्।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिने बस्नेत एक्ला बहालवाला सांसद होइनन्। उनीअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन्।

कहिले हिरासत बाहिर र कहिले भित्र रविको नियति बनिसकेको छ। सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेर केही समयअघि धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका उनी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा हाल रूपन्देही कारागारमा छन्।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि रवि कारागार जानुपरेको हो। रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइको क्रममा रहेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा गएपछि उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ नै, पार्टी सभापति पदमा पनि तत्कालको लागि गुमेको छ। यतिबेला रास्वपाको नेतृत्व कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले गरिरहेका छन्।

सहकारी प्रकरणमा रवि मुछिनुअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अझै कारागारमै छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमै मुछिएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद गीता बस्नेत ‘फरार’ छिन्। तर उनले आफू स्वास्थ्य उपचारमा रहेका पत्र पठाएको प्रतिनिधिसभा सचिवालयले जनाएको छ। बस्नेत गत वर्ष माघ १८ गतेदेखि बैठकमा उपस्थित भएकी छैनन्।

उनीविरूद्ध गत वर्ष वैशाख १४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सहकारीको पैसा बस्नेतले आफू सञ्चालक रहेको रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रायमाझीलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतले कारागारमा पठाउने आदेश जारी गरेसँगै रायमाझी सांसदबाट निलम्बित भएका थिए।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै रायमाझीसँगै मुछिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा खाण ३० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस नेता खाण पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको आदेशबाट ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। धरौटीमा रिहा भए पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनीविरूद्धको मुद्दा किनारा लागि सकेको छैन। उनीमाथिको मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ।

गृहमन्त्री छँदा खाणले भुटानी शरणार्थीसमबन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गरेको आरोप लागेको थियो। बयानका क्रममा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन फेरबदल भएकोबारे अनभिज्ञता जनाएका थिए।