सोसल मिडिया
युनिकोड
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो।
यसअघि, पाथीभरामा केबलकार निर्माणले वातावरणीय असर पार्ने र लिम्बु समुदायको मुन्धुमी सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। यामबहादुर लिम्बुसहित आठ जनाले २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि.लाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। तर, पुनः सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको हो।
मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा बिनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए। विपक्षी पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि.को पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेललगायतले बहस गरेका थिए।
केबलकार निर्माणको विरोधमा स्थानीय लिम्बु समुदाय आन्दोलित बनेसँगै प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए।
