एक महिनै अगाडि नयाँ गभर्नर छानेर ठिक्क पार्नु पर्ने समय घर्काएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई छिर्के हान्ने साईत कुरेर बसेका छन्। जसो गरेर हुन्छ गभर्नर आफू अनूकुलको बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको परियोजनालाई देउवाले तगारो हालेपछि त्यो तगारो तोड्न ओली हमेशा लागिरहेकै छन्। यता, गभर्नर नियुक्तिको विषय झन्-झन् पेचिलो बन्दो छ। 

कानुनअनुसार गभर्नरको नियुक्ति फागुन २५ गते अघि नै हुनुपर्ने हो। तर वैशाख २५ काट्दा समेत नियुक्तिको कुनै छाँटकाट छैन। र, अझै केही समय त्यसै आलटाल गर्दैमा जाने निश्चित नै छ। 

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय सत्तामा गठबन्धनमा हट केक भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन। गभर्नर नियुक्त नहुँदा अर्थतन्त्रसँग महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन्।

गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेर त्यसबारे छलफल गरेको छैन। तथापी राजनीतिक रुपमा भने कांग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रबैंककै निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राजीनामा गएर गभर्नर बनाउने समझदारी भएको विषय पुरानो हुन लागि सक्यो। गभर्नर पदमै जान उनले दिएको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन। कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृतको विषयलाई जीवन मरणको सवाल बनाएकी छन्। 

सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष कांग्रेसले इच्छाएको व्यक्तिलाई गभर्नर दिन तयार भएको दाबी गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूले चाहेकै व्यक्ति गभर्नर हुने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेका छन्।

मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ओलीका कारण नभइ राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। देउवाले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिको सम्बन्धमा समस्या प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेका होइनन् त्यो राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्या हो।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वैशाख १९ गते संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ। नीति कार्यक्रमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएर प्रतिनिधिसभाबाट नीति कार्यक्रम वैशाख २८ गते पारित गर्ने संसदीय कार्यसूची छ।

नीति कार्यक्रम पारित भएपनि गभर्नर नियुक्तिको विषय देउवाले दाबी गरे भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्ने स्रोतको दाबी छ। देउवालाई ओलीले दिएको विश्वासको आयु नीति कार्यक्रम पारित भएसँग सकिने बताइन्छ। यता, ओलीले घुमाएर गभर्नर दिन नसक्ने बताएपछि देउवाले डाकेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा समेत कुरा उठेको बताईएको छ। 

एमाले र केपी ओलीको भित्र चाहना कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै पूर्णजिम्मेवारीमा फर्काउने हो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ओली कुनै पनि हालतमा गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद कांग्रेसलाई दिने पक्षमा नरहेको एमालेकै नेताहरु दाबी गर्छन्। ढुंगानाका सवालमा ओलीमाथि पारिवारिक दबाबसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ।