शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको साँचो हातमा लिएपछि मन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाए। शिक्षक महासंघका पदाधिकारी पनि शुक्रबार र शनिबार दुई दिन वार्ताका लागि गए।

वार्ताका क्रममा शिक्षकहरूले ९ बुँदामा सरकारको प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। जसअन्तर्गत, सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने कुरा एकदमै कम राखेको शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा बताउँछन्।

उनका अनुसार, बाल विकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, ग्रेड समायोजन, दुर्गममा खटिएका राहत शिक्षकको स्थानीय भत्ता र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचार सेवाको माग मात्र आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित छन्। ‘त्यसबाहेकका कुराले सरकारलाई कुनै दायित्व पर्दैन,’ थापा भन्छन्, ‘शिक्षकको मर्यादाक्रमबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र समय तालिका तोकेर ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतामा कुनै खर्च लाग्दैन।’

विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई कार्यथलो नफर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अहिले कम्तीमा संसदमा रहेका सबैभन्दा ठूला तीन दलका सचेतकहरूले मिति तोकेर ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सचेतकहरूको प्रतिबद्धता आएका दिन सडक खाली गरेर कार्यक्षेत्रमा फर्किन आफूहरू तयार रहेको शिक्षक नेताहरू बताउँछन्।

सरकार र संसदबाट आफ्ना माग सम्बोधन लागि प्रतिबद्धता कुरिरहेका शिक्षकहरूले आइतबार सडकमा पानीको फोहोरा, लाडी र प्रहरीका बुटको सामना गर्नुपर्‍यो। 

सरकारका प्रतिनिधिहरू शिक्षक नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउँदै थिए। उनीहरू वार्तामा जान तयार पनि भएका थिए। तर, एकाएक प्रदर्शन भिडन्तमा परिणत भयो। ६२ जना शिक्षक नै घाइते भए। शिक्षक नेताहरू घाइतेको अवस्था बुझ्न र उपचारको व्यवस्थापन गर्नतिर लागे।

आइतबारको घटनापछि उनीहरूले घाइते शिक्षकको निःशुल्क उपचारको माग थपेका छन्। साँझ मात्र शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला र प्रदेशका अध्यक्षहरूको बैठक बसेको थियो।

‘हामीले त्यस खालको कुनै निर्णय र निर्देशन गरेका थिएनौँ। जे भयो, त्यो ठिक भएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ बैठकपछि महासचिव थापाले भने, ‘घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। घाइते शिक्षक साथीहरूको उपचारको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ।’

यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सात बुँदामा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रयास गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सहमत नहुँदा उनले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो।

अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी मनाउँछन् भन्ने नै मुख्य प्रश्न बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पूरा गर्न सकिने माग आन्दोलन नगरे पनि पूरा भइहाल्ने तर नसकिने मागमा जतिसुकै दबाब दिए पनि कुनै अर्थ नहुने बताइरहेका छन्।

शिक्षक आन्दोलनभित्र पनि राजनीति घुसेको र आफ्नाविरुद्ध सडकमा मान्छे देखाउन यो प्रदर्शन गरिएको ओलीको बुझाइ छ। त्यसकारण पनि उनी शिक्षक आन्दोलनप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको पाइएको संवादमा सहभागी एक सहजकर्ताको भनाइ छ।

यद्यपि, सोमबारसम्म कुनै निकास निस्कने विश्वास शिक्षक नेताहरूले बैठकमा व्यक्त गरेका छन्। तर, ठोस प्रगति नभएसम्म प्रदर्शन नरोक्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नै तीन दिनभित्र समाधान निकाल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अब कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न, एसईई परीक्षाको नतिजा पनि प्रभावित नहुने गरी तत्काल उत्तरपुस्तिका जाँच्ने व्यवस्था गर्न र बालबालिका भर्ना अभियानलाई निरन्तरा दिन आदेशमा भनिएको छ। 

उक्त ३ दिनको म्याद पनि सकिइसकेको छ। अब सरकारले शिक्षकसँगको वार्तामा भएको प्रगति प्रतिवेदन सर्वोच्चमा दिनुपर्नेछ। यसकारण सरकार र शिक्षक आन्दोलनको अवतरण गर्नैपर्ने दबाबमा छन्।