प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तारतम्य मिलाईएको छ। ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद पनि समाधान भएपछि विधेयकमा करिब सहमति जुटेको समितिले जनाएको छ। 

आजै पास हुने विधयेकमा प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने छ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने छ । तर, यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।

अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनैपनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । यस्तै, उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।

संसदीय समितिले महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे तापनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिवद्धता छ ।

यस निम्ति समितिबाट विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति खोजेको छ । ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।