प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफूसँग असहमति नभई स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन्। उनले सोमबार राजीनामा दिएकी थिइन्। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईको राजीनामालाई प्रधानन्त्रीको असहयोग र उपेक्षाका कारण भनेर बाहिर चर्चा गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘उहाँलाई मैले मन्त्री बनाएको थिएँ। मैले काम लगाइरहेको थिएँ। सहयोग गरिरहेको थिएँ। सिकाइराखेको थिएँ। ठूलो मन्त्रालय छ, अहिले स्वास्थ्य ठिक भएन भनेर राजीनामा दिनुभयोे। यसमा अन्य प्रचारबाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’

शिक्षकका माग सम्बन्धमा आफूले राखेको ७ बुँदे प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र शिक्षक महासंघ दुवै सहमत हुन नसकेको कारण भट्टराईले राजीनामा दिएको चर्चा छ। उनले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अथक प्रयास पनि गरेकी थिइन्। तर, शिक्षक महासंघले नै शिक्षा मन्त्रीलाई बेवास्ता गरेका थिए। भित्रभित्र मन्त्रीसँग वार्ता गरे पनि बाहिरचाहिँ सिधै प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदै आएका थिए। 

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच टसल अझ बढ्दै गएको छ। २२ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण नेपाल सार्वजनिक शिक्षामा तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आजबाट आन्दोलनको समय बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै गएका छन्। शिक्षक महासंघले कक्षा १२ को परीक्षाको प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन्। ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा मिति तय भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कर्मचारी खटाएर भए पनि परीक्षा गर्ने बताएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनले कक्षा १२ को परीक्षा सर्ने भएको छ। बोर्डले वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा परीक्षा सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षा चलाउन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीबाट धम्की आएको बताएका छन्। 

‘परीक्षाको प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब आएको कुराप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। विगत २१ दिन देखि काठमाडौंमा व्यापक सहभागितासहित प्रदर्शन चलिरहेको छ। सडक आन्दोलनलाई बल दिँदै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गराउने महाअभियानलाई अघि बढाउन यो परीक्षाको प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन हामी सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमा जोडदार आग्रह गर्दछौं’, महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि विद्यालयको चाबी लिएर काठमाडौं आउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्ले २४ घण्टाभित्र काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा सहभागी हुन भनेका छ। 

‘विद्यालयका कर्मचारीलाई विद्यार्थी भर्ना, नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षामा समेत खटाइएको खबर सुन्न आएको’ भन्दै परिषद्ले चाबी लिएरै काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन भनेको छ। शैक्षिक हड्ताल भइरहेको यो परिस्थितिमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको अग्रगामी परिवर्तनका लागि र कर्मचारीको हकअधिकार स्थापित गर्ने परिवर्तनगामी यात्रामा छुट्ने अधिकार कसैलाई नरहेको पनि उल्लेख छ।

परिषद्ले ७ वटै प्रदेश कार्यसमिति, ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ वटै स्थानीय कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेको छ। यता सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिस्थितिको आकलन गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा जिम्मेवार बन्न र नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई नजर अन्दाज नगर्नसमेत विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले आग्रह गरेको छ। 

अवरुद्ध भएका परीक्षा, नतिजा प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्ना कार्यलाई सहजीकरण गर्नसमेत देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई आह्वान गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनप्रति विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ। 

तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधारसहितको कार्यतालिका ल्याउनसमेत माग गरेको छ। आपसी संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्न र तत्काल शिक्षकहरूलाई सडकबाट विद्यालयमा फर्काउनसमेत सरकारसँग अनुरोध गरे। शिक्षक आन्दोलनअन्तर्गतको शैक्षिक आम हड्तालबाट करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। लाखौँ बालबालिकाको अधिकार र मनोविज्ञानमा परेको गम्भीर असर र अभिभावकहरूमा छाएको अन्यौलताप्रति विद्यालय व्यवस्था महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।