आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समावेश छैन। जसपा नेपाल टसमस नभएपछि संसदमा अध्यादेश पारित प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार आज सोमबार पनि असमर्थ भएको छ ।

सरकारले फागुन छ गते नै अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने योजना बनाएको थियो। तर जसपाले अध्यादेश पुनर्लेखन नभएसम्म अध्यादेशमा साथ दिन नसकिने अडान राखेपछि सरकारलाई अध्यादेश निर्णयार्थ पेशका लागि अप्ठेरो परेको हो । उपेन्द्र र सरकारको कुरा नमिलेपछि अध्यादेश अलपत्र भएको छ। उता उपेन्द्र भने होली मनाउने नाममा कतार पुगेका छन्। आज स्वदेश आईपुग्ने उपेन्द्र सँग थप कुरा गरेर अध्यादेश पारित गर्ने सरकारी योजना छ। 

फागुन ६ मा बसेको सत्ता पक्षका सचेतकहरूको बैठकमा काङ्ग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले फागुन ११ गतेको बैठकमा अध्यादेश पेश हुने जिकिर गरेका थिए । 

माघ २९ मा भूमीसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्यलाई सघाउन तयार रहेको जसपा अहिले अन्य पाँचवटै अध्यादेशलाई पनि साथ दिन नसक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । सरकारलाई आफूले ल्याएका अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ ।

तर, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सकस पर्दा सरकारलाई पारित प्रक्रियामा अप्ठेरो परिरहेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले गत पुस १४ मा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप चारवटा र माघ २ मा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भए । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा  पेश भइसकेका छन् ।

संविधानको धारा १४४ क मा अध्यादेश संघीय संसदको दुबै सदनले स्वीकृत नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पारित गराउन समस्या नभएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रियको जोखिम हुनेछ  ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित सांसद वामदेव गौतम र एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य जोड्दा एमालेसँग १२ सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ ।

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रियसभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ । विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् । सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् ।

यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि २९ पुग्छ । सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात, २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । उनी माओवादी केन्द्रका हुन् ।