गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले मुलकमा व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्दै सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।

बिहीबार पार्टीनिकट नेपाल वित्तीय संस्थाको आठौं राष्ट्रिय परिषद्लाई भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। 

अध्यादेशले सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउन अध्यादेशले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। उनले अध्यादेशको कन्टेन्टमा कसैले पनि फरक मत राखेको नभएता पनि प्रक्रियाकै कारण अहिलेसम्म संसद्‌बाट स्वीकृत गर्न नसकिएको बताए। उनले अध्यादेश मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि जरुरी भएको कारण सरकार चाँडै नै संसदबाट स्वीकृत हुने दाबी गरे।  

‘आइटी क्षेत्रले अहिलेको नयाँ जेनरेसनलाई आकर्षित गरिरहेको छ। नयाँ पुस्तालाई यहाँ नै सम्भावना देखाइरहेको छ। त्यो सम्भावनालाई झन ज्यादा बढाउनका लागि हामीले भर्खरै अध्यादेश ल्याएका छौं,' उनले भनिन्, 'व्यवसायिक वातावरणलाई अनुकुल बनाउनका लागि र सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउनका लागि हामीले अध्यादेश ल्याएका छौं। अध्यादेशको कन्टेन्टमा कसैले पनि फरक मत राखेको जस्तो मैले देख्दिन। तर प्रक्रियाकै कुरा गरेर हामीले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकृत गर्न सकेका छैनौं। तर हामी त्यसलाई स्विकृत गराउँछौं चाँडै। किनभने त्यो गर्नैपर्ने काम छ।’

उनले संविधान संशोधन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्र गर्ने नभई सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिने बताए। संविधानको १० वर्षे अभ्यासका क्रममा देखिएका सवल र दुर्लभ पक्षका आधारमा संविधान परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। 

‘संविधान लागू भएको १० वर्ष भएको छ। यस १० वर्षको संविधानको अभ्यासमा यसका सबल पक्ष र दुर्लभ पक्षहरू के के रहे? त्यसको परिहचान गर्ने र संविधान परिमार्नन गर्ने र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाउने कुरामा सहमति भएको छ। केही दिनमा कार्यदल बनेर कार्य प्रारम्भ हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेलेमात्र संविधान संशोधन गर्ने होइन। हामी प्रारम्भ गर्छौं र सअन्य सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेत यसमा संवादकोमार्फत सहमतिमा ल्याउँछौं। र सहकार्य गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं।’