सोसल मिडिया
युनिकोड
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद बाट पारित हुनेमा अन्योल थप बढेको छ।
सत्तारूढ दलले पाँचवटा अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बटमलाइन रहेको बताएको छ।
आफ्नो अडान कार्यान्वयन नभई सत्तापक्षले अघि बढाउने कुनै पनि अध्यादेशको पक्षमा उभिन नसक्ने सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्।
माघ १८ गते संसदमा पेस भएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मा आपत्ति जनाएको छ। जसपा नेपालकै साथ नपाएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने पाँच दलको शनिबार बिहान (फागुन ३) बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छाडेर अन्य पाँच अध्यादेश पारित प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।
तर, त्यसप्रति यादवले असहमति जनाए।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यो सरकारले फिर्ता लेओस्,’ यादवले भने, ‘त्यसपछि मात्र बाँकी पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहयोग गर्छौं। हाम्रो बटमलाइन नै यही हो।’
आफ्नो माग कार्यान्वयन नभएकैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शनिबार (फागुन ३) बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहभागी नभएको जसपा नेपालकी सचेतक रेखा यादव बताउँछिन्। जबकि, अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै फोन गरेर बैठकमा बोलाएका थिए।
यादव कामको सिलसिलामा गृह जिल्ला सप्तरीमा थिए। उनले बैठकमा दलका अन्य नेतालाई पठाउन सक्थे तर पठाएनन्।
‘भूमि अध्यादेशको विषयमा जे कुरा गर्न खोजेका थियौँ, त्यसमा अगाडि नबढेपछि हामी सत्तापक्षीय बैठकमा जाने कुरै आएन। त्यही भएर हामी नगएकै हो,’ रेखा यादवले भनिन्, ‘जबसम्म भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुँदैन, हामी कुनै पनि बैठकमा सामेल हुँदैनौँ भन्ने प्रष्ट अडान छ। उहाँहरू हाम्रो एजेन्डामा आउनुपर्यो नि। बसेर चियापान गर्न त किन जानु।’
अहिले नै बाँकी पाँचवटा अध्यादेशमा पनि जसपा नेपालले साथ दिने सम्भावना नभएको उनी बताउँछिन्।
सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ वटै दलका नेतालाई विश्वासमा लिएर अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा उभ्याउने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा जसपा नेपालका कोही पनि नेता नदेखेपछि चिन्तित भए।
सबै अध्यादेश स्वीकृत गर्न निर्णायक रहेको, सरकारलाई समर्थन गरेको र आफूलाई विश्वासको मत दिएको दलका कोही नेता बालुवाटार नआएपछि बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई फोन गरे।
‘अध्यादेशमा सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्यौँ। देशको अहित हुने अध्यादेश भूमिसम्बन्धी हो। पहिला भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भन्यौँ।’
यादव कुनै हालतले मान्ने सम्भावना नदेखेपछि ओलीले बाँकी पाँचवटा अध्यादेश तत्काल पेश गरेर स्वीकृत गराउन सहयोग मागे।
‘पाँचवटा अध्यादेश हामी रोक्दैनौँ, भूमि अध्यादेशमा कार्यदल बनाएर जाऊँ, अरु पास गरौँ भन्नुभयो,’ यादवले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा नभएको कारणले पहिला सरकारले यसलाई फिर्ता लिओस् अनि पछि छलफल गरौँला। हामीले अरू पाँचवटा पास गर्ने भनेकै छौँ।’
प्रधानमन्त्रीले यता आउनुस् बसेर छलफल गरौँला भनेर फोन राखे। यादवले आफू आइतबार (फागुन ४) काठमाडौँ फर्कने जवाफ दिए। भूमि अध्यादेशले समस्या पारेपछि सत्तारुढ दलले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने भएको छ। बालुवाटारको बैठकले भूमि अध्यादेशको विषयमा छुटेका तथा राख्न नहुने विषय अध्ययन गरी सो कार्यदलले सुझाव दिनेछ।
त्यसपछि अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन सकिने ओली–देउवा बुझाइ छ। कार्यदलमा सरकारलाई समर्थन गर्ने ७ वटै दलका प्रतिनिधि राख्ने सहमति पनि जुटेको छ।
तर, जसपा नेपालले कार्यदलमा कोही सदस्य पनि नपठाउने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।
‘कार्यदलमा सदस्य पठाउन त पहिला भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्यो नि,’ उनले घोषणा गरे, ‘त्यो फिर्ता नलिइकन कार्यदलले के गर्ने त्यहाँ? अध्यादेश भन्ने कुरा संशोधन हुँदैन।’
सत्तारुढ दलका सचेतकको आइतबार बसेको बैठकमा पनि जसपा नेपाल अनुपस्थित रह्यो। मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले नै फोन गरेर बोलाएका थिए।
‘आज पनि सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको थियो,’ जसपा सचेतक रेखा यादवले भनिन्, ‘उहाँहरूले सहयोग माग्नुहुन्छ तर, सहयोग गर्न पनि भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।’
भूमिको विषयमा अध्यादेश होइन नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउन अध्यक्ष यादवले सरकारलाई सुझाव दिए। धेरै नै विवादास्पद विषय रहेकोले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संसद् चलेकै छ, अब नियमित तरिकाले ल्याउँदा हुन्छ,’ यादव भन्छन्, ‘छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर, यस्तो गम्भीर विषयमा नियमित बैठकबाट ल्याए भइहाल्छ नि।’
जसपा नेपाल विपक्षमा उभिएकै कारण सरकारले संसदमा पेस गरेका अध्यादेश अघि बढाउन सकेको छैन। संसदले सार्वजनिक गरेको क्यालेन्डर अनुसार यो महिना अब ५, ६, ११, १२ र १३ गते मात्र बैठक बस्नेछ। यदि ६ गतेको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत नगरे त्यसपछि हुने सम्भावना न्युन रहेको नेताहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दल रहेको जसपा नेपालका ३ जना सांसद तयार हुनेबित्तिकै अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ।
