सोसल मिडिया
युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार प्रशासन कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिएका तथा आगामी दिनमा गरिने अभियानहरूबारे विस्तृत जानकारी दिए।
प्रशासनले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी आवेदन अभियान’ सुरु गरेको छ। यसअन्तर्गत राहदानीतर्फ प्रतीक्षा सूचीमा रहेका ९९६ र राष्ट्रिय परिचयपत्रतर्फका ४ हजार २९१ आवेदनहरू छिटो फछ्र्यौट गर्न बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म तथा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा विस्तार गरिएको छ।
साथै, खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरी ‘डे-१’ सेवा प्रवाहको लक्ष्य राखिएको छ।
नागरिकलाई कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन प्रशासनले सातवटा सेवाहरू ‘फेसलेस’ अर्थात् पूर्ण रूपमा अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन थालेको छ।
धार्मिक–सांस्कृतिक पर्व, मेला तथा सामाजिक–राजनीतिक कार्यक्रमको अनुमति, जातीय प्रमाणित सिफारिस, नागरिकता अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था बुझ्ने र प्रहरी सर्जमिन सम्बन्धी सेवाहरू अब अनलाइन, गुगल फर्म तथा इमेलमार्फत लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि हेल्प डेस्क ह्वाट्सएप नम्बर (९८५२६५२०६६) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यसैगरी, प्रशासनले लक्षित वर्गका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाएको छ। विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि जिल्लाका ४० अस्पताललाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
हाल जिल्लाका १४ अस्पताल ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’मा आबद्ध भई १२० वटा निःशुल्क शैया उपलब्ध गराइएको र सबै अस्पताल आबद्ध हुँदा १९३ शैया पुग्ने प्रशासनले जनाएको छ।
त्यस्तै, ३६ वर्षपछि २६ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको तथा जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारीसँगै यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने समझदारी भएको जानकारी पनि गराइयो।
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानमार्फत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याई चिनी र चामलमा छुट उपलब्ध गराएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा भदौ २० देखि असोज २८ गतेसम्म १३४ वटा व्यावसायिक फर्ममा आकस्मिक निरीक्षण गरी म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री तथा अस्वाभाविक मूल्य लिने ५ वटा फर्मबाट ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको र २ लाख ४० हजार ४४३ रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
