सोसल मिडिया
युनिकोड
संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको आशंका सांसदहरूले गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सरकारले कर्मचारीलाई त्रसित बनाएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले सरकार डराएको हो भनी प्रश्न गरिन् । “संसद् छलेर निजामती ऐन किन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजियो ? सरकार डराएको हो कि सत्तापक्ष ?,” उनले भनिन् ।
निजामती विधेयक सदनमा ल्याउन माग गरिन् । “सांसदहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्छ । सत्तापक्ष भनेको पहिलेको ब्युरोक्रेसीतन्त्र डरायो, या त सरकार पक्ष अहिले नेतृत्व गरिराखेको पक्ष डरायो ?,” उनले भनिन् ।
उनले निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत नल्याउन आग्रह गरिन् । “तल्लो तहका कर्मचारीका विषयमा हामीले पनि बोल्नुहुन्छ,” उनले भनिन्, “फेरि अध्यादेशमार्फत ल्यायो भने म त भन्छु –सरकार फेलर अवस्थामा देखिन्छ ।”
नेकपाकै सांसद बलावती शर्माले निजामती ऐन, शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता गर्न माग गरिन् । उनले कर्मचारीलाई सरकारले तर्साइरहेको टिप्पणी गरिन् ।
“३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको चर्चा चलाएर कर्मचारी वर्गलाई हतोत्साहित र सन्त्रासमा राख्दै आतंकित बनाइएको छ,” उनले भनिन् ।
कमीकमजोरी भए नियमन गर्ने, सच्याउनुपर्ने भनाइ उनको छ । “कतिबेला के गर्ने हो सरकारले भनेर जनताको दैनिक डेलिभरीमा समस्या आएको छ,” उनले भनिन् ।