प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। 

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।

डेढ वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।