नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको भेरिएसन एनालिसिस सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन फेरि एक वर्षका लागि स्थगित गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रबाट उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवधि २०८४ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सारिएको हो।

यसअघि व्यवसायीहरूले चालू पुँजी कर्जाको सीमा मार्गदर्शनअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८३ असार मसान्तसम्म लागू हुने तय गरिएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै यो समयसीमा एक वर्ष थपिएर २०८४ असार मसान्तसम्म पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेको थियो। मार्गदर्शनमा व्यवसायको वास्तविक कारोबारका आधारमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा भेरिएसन एनालाइसिसमार्फत कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, मार्गदर्शन लागू भएयता व्यवसायीहरूले यसको कार्यान्वयन तत्काल गर्न कठिन हुने भन्दै निरन्तर पुनरवलोकनको माग गर्दै आएका छन्। त्यसैअनुसार तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यसको कार्यान्वयन एक वर्ष पर सार्दै २०८२ साउनबाट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए। पछि थप पुनरवलोकन गर्दै कार्यान्वयन अवधि २०८३ साउन १ गतेका लागि तय गरिएको थियो।

अहिलेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि उक्त व्यवस्थालाई पुनः एक वर्ष पर सार्ने निर्णय गरेका छन्।

हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले आफ्नो वार्षिक कारोबार रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा लिन पाउँछन्।

यदि कसैले सो सीमाभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिएको छ भने तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनका लागि यसअघि २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयपछि यो अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयलाई व्यवसायीहरूले राहतका रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन पुनः एक वर्ष पर सरेसँगै वित्तीय क्षेत्रको सुधार र कर्जा अनुशासनको कार्यान्वयन भने थप पछि धकेलिएको छ।