प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को चाहनाअनुसार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका छन् । विगतमा ठूलो आकारको बजेटको विपक्षमा उभिने गरेका वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहकै चाहनामा सीमाभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको चाहना नै ठूलो आकारको बजेट भएकाले अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि त्यसैअनुसार स्रोत समितिका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलपछि स्रोत समितिले पनि आफ्नो सीमा पुनरावलोकन गरेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा राजस्वमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहयोगमा आएको गिरावट र भूराजनीतिक दबाबले स्रोत सीमित बन्दै गएको छ । त्यहीकारण नेपालको बजेटको आकार पनि आशातीत रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्ले भने राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी देखिएका छन् ।

उनीहरूले करको दर र दायरा बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही आधारमा सरकारले राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउन लागेका हो । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, सरकारले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको बजेट १८ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन नसक्ने भएपछि स्रोत समितिले यसअघि दिएको बजेटको सीमा बढाएर २१ खर्बभन्दा बढीको बनाएको छ ।

यो सीमा भने १३ जेठको बैठकले बढाएको हो । सरकारले ल्याउने यो झन्डै साढे २१ खर्बको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा साढे ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । अहिले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसरी बजेटको आकार घटाउनुका कारण चाहिँ राजस्व संकलन अपेक्षित नहुने अनुमानसहित हो ।

साथै, वैदेशिक सहायताको सम्भावना पनि कम देखिएको थियो । अहिले सरकार भने दुईवटा आधारमा स्रोत जुट्ने बताइरहेको छ । पहिलो राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा बढ्ता हुने अनुमान गरिरहेको छ ।

सरकारले सुशासनलाई जोड दिने भएकाले चुहावट हुने राजस्व नियन्त्रण हुने अनुमान गरिरहेको छ । त्यसले विगतमाभन्दा राजस्व उच्च अंकले बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक, वैदेशिक सहायता पनि बढ्ने सरकारको दाबी देखिन्छ ।

त्यसो त, दुईतिहाइ शक्तिसहितको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन् । खासगरी युवा पंक्तिले अहिलेको सरकारसँग बढी आश गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना हुने उनीहरूको आश छ । त्यसका लागि सरकारले केही महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू र नीतिगत सुधार ल्याउनुपर्नेछ । त्यही दबाबका कारण पनि सरकार बजेटको आकार बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।