मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा पूँजीगततर्फ ९.०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आवका लागि पूँजीगततर्फ ३० अर्ब ८६ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये दुई अर्ब ७८ करोड ९१ लख १० हजार एक सय ७९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेस प्रदेशका सूचनाअधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने खेलकुदतथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयले पूँजीगततर्फ कूल विनियोजित बजेटको १९.०८ प्रतिशतखर्च गरेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आवका लागि बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो। यस मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ५८ करोड ७० लाख ८४ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १३.६६ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब २६ करोड ५७ लाख ५६ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४.१५ प्रतिशतअर्थात १६ करोड सात लाख ३७ हजार नौ सय नौ रुपैयाँखर्च भएको छ।

यसैगरि उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ६५ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १.१५ प्रतिशतअर्थात तीन करोड चार लाख ९७ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १९ करोड ८० लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २.७३ प्रतिशत अर्थात पाँच करोड ९९ लाख ६८ हजार ३० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ३.३६ प्रतिशत, खेलकुदतथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.१४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९० प्रतिशत, भूमिव्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले ४.९१ प्रतिशत, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १०.०७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायातमन्त्रालयले ७.४४ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले विनियोजित पूँजीगत बजेटको ६.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यसैगरी मधेस प्रदेशसभाले पूँजीगत तर्फ कूल विनियोजित बजेटको १५.२० प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले १.७३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५८.५७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजनाआयोगले शून्य प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

मधेस प्रदेशका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले चालु आवका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पूँजीगततर्फ ३० अर्ब ८६ करोड १७ लाख ३४ हजार र चालुतर्फ १६ अर्ब १२ करोड १६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

तर चालु आवको नौ महिना बितिसक्दा कूल बजेटको १४.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जसमा पूँजीगततर्फ ९.०४ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ७८ करोड ९१ लख १० हजार एक सय ७९ र चालुतर्फ २६.२३ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब २२ करोड ८१ लख ५६ हजार एक सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अबको ८७ दिनमा झण्डै ४० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने दबाब

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता यस वर्षपनि रहने देखिएको छ। मधेस सरकारले चालु आवको पहिलो नौ महिनामा कूल विनियोजित बजेटको १४.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेकाले अबको तीन महिनामा ८५.६ प्रतिशत अर्थात ३९ अर्ब ९६ करोड ६० लाख ८४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। असारको २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी हुने गरेकाले बैशाख, जेठ र असार गरी ८७ दिनमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।

मधेस सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना तथा खर्च कटौती गर्ने तयारी समेत गरेको छ। पूर्व सहमति भइसकेका र ठेक्का लागि सकेका योजना चालु रहने तर बाँकी रहेका योजनाहरूमा कटौती गर्नमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रालय जुटेको छ।

लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन नभएको, आन्तरिक श्रोतबाट थप रकम आउने सम्भावना नरहेको र संघीय सरकार समेतले औचित्यहीन योजना कटौतीसहित २० प्रतिशत बजेट रकम कट्टा गर्ने निर्णय अनुरुप बजेट घटाउन लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आव२०८१/८२ मा कूल विनियोजित बजेटको ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यो नै एक आवमा खर्च भएको रकम हालसम्मको सबैभन्दा बढी हो।