ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा देखिएका विसंगति अध्ययन गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी प्रशासनकै नेतृत्वमा 'रिभ्यु' सुरु गरेका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका पीपीएको समग्र अवस्था अध्ययन गर्न सहसचिव डा.राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइएको छ। यो समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्नेछ।

'भविष्यमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ,' मन्त्रालयको एक अधिकारीले भने। लामो समयदेखि 'टेक अर पे' र 'टेक एन्ड पे'को विवाद तथा पीपीए कोटाका कारण निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेका बेला यो समितिको प्रतिवेदनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति गठन गरिएको छ। झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्ति र लाइसेन्स लिएर पनि काम अघि नबढाएका आयोजनाहरूको अवस्था यो समितिले विश्लेषण गर्नेछ।

शाक्य नेतृत्वको समितिले लाइसेन्स प्रक्रियाभित्र रहेका नीतिगत र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्ने म्यान्डेट पाएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा अनुमति वितरण प्रक्रियालाई कसरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्ने विषयमा पनि यो समितिको सुझाव पर्खिएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै आएका छन्। यी दुई समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रको लगानी र अनुमति प्रक्रियामा नयाँ 'गाइडलाइन' ल्याउनेछ।