सरकारले सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन प्रसारण गर्न तीन तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा सार्वजनिक खरिदका सूचना प्रकाशन प्रसारणमा कडाइ गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखाले गरेको परिपत्रमा सचिवस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। 

परिपत्रमा भनिएको छ, छसरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन यसै कार्यालयको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयानुसार (सचिवस्तर) अनुरोध छ।’

परिपत्रमा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ। 

यसरी छापिएको सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।