सरकारले पहिलो चरणमा २०६२ सालयता उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार उक्त कार्यका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेका सय कार्यसूचीमा यो बुँदालाई समेटिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई राखिने भएको छ। 

सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्नेछ । 

छानबिनको दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजतीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।