सोसल मिडिया
युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्न नभ्याइने'मा राखिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन नसकेपछि 'हेर्न नभ्याइने'मा राखिएको हो ।
३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतले हालसम्म निर्णय गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मात्रै ती अदालतले यस विषयमा निर्णय गर्नेछन् ।
रिट निवेदक युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
