सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रतिनिधि सभामा भएका गडबडीहरूलाई सच्याउँदै र थप परिमार्जन गर्दै संघीय निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
मंगलबार विधेयकलाई निणायर्थ पेस हुँदा राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यले समर्थन जनाएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई भदौ १९ गते पारित गर्ने कार्यतालिका छ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र त्यसपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। सेवा निवृत्त भएका वा बीचैमा राजीनामा दिएका कर्मचारीले २ वर्षभन्दा अघि अन्य कुनै निकायमा नियुक्ति खान नमिल्ने व्यवस्था (कुलिङ अफ पिरियड) राख्न खोजिएकोमा प्रतिनिधि सभाबाट गडबडी भएको थियो।
कुलिङ अफ पिरियडको मर्म नै मर्ने गरी भएको गडबडीको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा समिति बनाइएको थियो। तर, समितिले नाम नै किटान गरेर कसैलाई दोषी करार गरेन।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभाले भने प्रतिनिधि सभामा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी भएको गडबडी लगायतका अन्य विषयमा धेरै हेरफेर गर्दै पारित गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट विवादित भन्दै आएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले व्यापक हेरफेर गरी सभामा मंगलबार नै पठाएको थियो।
यी हुन् राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेका सुधार
२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड विधेयकले अब सेवा निवृत्त भएका वा त्यसअघि नै राजीनामा दिएका कर्मचारीले फेरि कुनै सरकारी, कूटनीतिक वा अन्तरसरकारी निकायमा जागिर खाने बाटो बन्द भएको छ। त्यस्ता निकायमा नियुक्ति पाउन उनीहरूले अब २ वर्ष पर्खनुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति मात्रै खान नपाइने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले यसलाई थप विस्तार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनडीपी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता विकास साझेदार संस्थामा पनि जान नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिमा परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गर्न पाइने छैन।
अतिरिक्त सचिव नरहने
प्रतिधि सभाले विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह (मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) हुने गरी विधेयक पारित गरेको थियो।
तर, राष्ट्रिय सभाले यसमा परिमार्जन गर्दै दुई तह मात्रै राखेको छ। अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था हटाएको छ।
अहिले पनि अतिरिक्त सचिवको पद छैन। अब विशिष्ट श्रेणीमा मुख्य सचिव र सचिव मात्रै हुनेछन्।
त्यस्तै मुख्य सचिवको कार्यकाल अब २ वर्षको मात्र हुनेछ। हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल उमेरले साथ दिए ३ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
६० वर्षसम्म जागि खान पाउने
निजामती कर्मचारी उमेर हदका कारण ५८ वर्षमै अवकाश पाउने व्यवस्थाको ठाउँमा ६० वर्ष बनाइएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अब ६० वर्षसम्म सरकारी जागिर खान पाइनेछ।
मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई यही व्यवस्था लागू हुनेछ। यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन २ वर्षभित्र हुनेछ।
विधेयक पारित भएको प्रमाणीकरण भएको आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने कर्मचारी ५८ वर्षमै घर जानुपर्नेछ। जस्तो कि आगामी असार मसान्तसम्म कुनै पनि कर्मचारी ५८ वर्षमै अवकाशमा जानेछ।
आउँदो वर्ष २०८३ साउनदेखि असार मसान्तसम्म ५९ वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ।
त्यस्तै २०८४ साउनबाट भने ६० वर्षे उमेर हद लागू हुनेछ।
हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन ५९ वर्षे उमेरहदको प्रावधान यसै वर्षबाट लागू हुने व्यवस्था राख्न जोडबल गरेका थिए। उनका तर्फबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा प्रस्ताव गरे पनि त्यो अस्वीकृत भयो।
सहसचिव र नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा
यसअघि सहसचिव र नायब सुब्बा (नासु)मा १० प्रतिशत खुला नियुक्तिमार्फत जान पाइने अभ्यास रहेको भए पनि विधेयकमा त्यसलाई हटाइएको थियो। तर, राष्ट्रिय सभाले सच्याउँदै सहसचिव र नासुमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पार्धाको बाटो खोलिदिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख कर्मचारी १० वर्षसम्म संघबाटै
अझै १० वर्ष प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउन पाउने भएको छ।
१० वर्षपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहले ती पदमा आफैँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्।
१० वर्षपछि प्रदेशमा अधिकतम १२ औं तह र स्थानीयमा ११ औँ तहसम्मका कर्मचारी उनीहरूले नै नियुक्त गर्न पाउनेछन्। जसमध्ये महानगरपालिकामा ११ औँ तह, उपमहानगरमा १० औँ र गाउँपालिकामा ९ औँ तहका कर्मचारी हुनेछन्।
समाजिक सुरक्षा कोष होइन, बीमा
कर्मचारीका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको छ।
प्रतिनिधिस सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा कर्मचारीका परिवारलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बोर्डमा आबद्ध हुने व्यवस्था राखेको हो। स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा सुविधा पनि योगदानमा आधारित नै हुनेछ।
कर्मचारीले बाहिर पढाउन नपाउने
सरकारी कर्मचारीले अब सरकारी निकाय बाहेकमा पठाउन पाउने छैनन्।
यसअघि उनीहरूले खुलमखुला लोक सेवा परीक्षामा पढाउँदै आएका थिए। उनीहरू कार्यालय समयमा अध्यापनको तयारी गर्ने र साँझ-बिहान पढाउन कुद्ने प्रवृत्तिले ठूलो बेथिति निम्तिएको थियो। राष्ट्रिय सभाले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ।
अब उनीहरूले स्टाफ कलेज, न्याय सेवा तालिम केन्द्र लगायतका सरकारी निकायमा मात्रै अध्यापन गर्न पाउनेछन्।
