सोसल मिडिया
युनिकोड
‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । समितिले राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार बनाउने र कर्मचारीको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार बनाउन भनेको थियो ।
नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन् । अब कर्मचारीहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसदहरूले बुधबार प्रतिधिनिसभा बैठकमा माग गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीलाई अवकाशपछि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको थियो ।
तर समितिबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएर असार १५ मा पारित हुँदा यस प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पार्ने अर्को उपदफा थपिएको थियो । यस प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको हैसियतमा खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार बनाएको थियो भने मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ अफ पिरियड रोक्न अशोभनीय गतिविधि गरेकाले उनलाई समेत जिम्मेवार बनाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय दुर्गा राई र पूर्णबहादुर घर्ती मगरले समितिले सिफारिस गरेअनुसार मुख्य सचिव अर्याललाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
संसद्को शून्य समयमा सांसद राईले भनिन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुभयो । उहाँलाई धन्यवाद । प्रतिवेदनले कर्मचारीलाई पदीय र कानुनी जिम्मेवार बनाउने भनेको छ यो पनि कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।’
संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा कर्मचारीको हकमा सिफारिस गरिएको विषय पनि कार्यान्वयन हुनै पर्ने माग सांसद घर्तीको छ । उस्तै प्रकरणमा जिम्मेवार एक जनाले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने र यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता रहेका कर्मचारीलाई केही नहुने हो भने संविधान र कानुनका अघि सबै समान हुने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन हुने उनको भनाइ छ ।
‘नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै रामहरि खतिवडाले सभापतिबाट राजीनामा दिनुभयो । यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न पदाधिकारीले उस्तै नैतिक मानक किन पालना गरेनन् ?’ उनको प्रश्न छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिबाट खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा संसद्ले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा संसद्ले पहल अघि बढाउने र सरकारबाट कार्यान्वयन गराउनुपर्ने विषयका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।
‘कर्मचारीको हकमा मुख्य सचिवले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको समितिको प्रतिवेदन छ । मुख्य सचिवलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम सरकारको भएकाले यसबारे सरकारलाई पत्राचार गर्ने सुझाव सबै राजनीतिक दलबाट आएको छ,’ उनले भने ।
कर्मचारीबारे समितिको प्रतिवेदनले के भनेको थियो ?
संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको थियो । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले कानुनी तादात्म्य मिलाउने जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएको थियो ।
कुलिङ अफ पिरियड रोक्नका लागि मुख्य सचिव अर्याल राजनीतिक लबिङमा सक्रिय थिए ।
मुख्य सचिव अर्यालले सचिव तथा सहसचिवहरूलाई लिएर सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग कुलिङ अफ पिरियड रोक्न ‘लबिङ’ गरेका थिए । यस दौडधुपमा संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय सक्रिय भए पनि समितिको प्रतिवेदन उनको विषयमा पूर्णतः मौन छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले संसदीय विशेष छानबिन समितिमा बयान दिँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न सक्रियता जारी राख्ने बयान पनि समितिमा दिएका छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारका रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु,’ उनको बयान छ ।
समितिले कुलिङ अफ पिरियड रोक्न मुख्य सचिव अर्यालले गरेको गतिविधिलाई अशोभनीय भनेको छ । यस त्रुटिमा मुख्य सचिवको प्रत्यक्ष संलग्न नरहे पनि परोक्ष संलग्नता रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, तत्कालीन कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परोक्ष रूपमा समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।’
मुख्य सचिव अर्यालले पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको र संसदीय छानबिन समितिलाई पनि चुनौती दिने काम गरेकाले उनलाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उनलाई संसद् स्वयंले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भनेर संसद्को मानहानिमा कारबाही गर्न सक्ने र विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्न सक्ने विकल्प रहेको संवैधानिक कानुनका जानकार माधवकुमार बस्नेत बताउँछन् ।
‘जिम्मेवार भनेपछि प्रत्यक्ष हो वा परोक्ष त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न मुख्य सचिव जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा समितिले नै औँल्यायो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न लागिरहन्छु भनेर समितिलाई चुनौती दिएका छन्,’ बस्नेतले भने । ‘त्यसैले संसद्ले आफ्नो मानहानिमा सोझै कारबाही गर्न सक्छ, भने विभागीय कारबाही गर्नू भनेर सरकारलाई भन्नुपर्छ ।’
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल मुख्य सचिवलाई निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । संसदीय समितिले जिम्मेवार बनाएकाले अर्यालमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘समितिले कर्मचारीलाई पदीय र कानुनी जिम्मेवार बनाउने भनेको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेको हो,’ उनले भने । ‘मुख्य सचिवलाई निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत पदीय आचरणविपरीतको गतिविधिमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा निजामती कर्मचारीको पदीय आचरणको विषय उल्लेख छ । त्यस दफा ५५ को ‘क’ मा भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’
पदीय आचरणविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा दफा ६६ अनुसार सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । उक्त सफाइ चित्त नबुझेमा दफा ६८ अनुसार सजायको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रशासनविद् उमेश मैनाली मुख्च सचिवलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसपछि उनलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र सफाइ चित्त बुझ्दो नभएमा लोकसेवासँगको परामर्शमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । मुख्य सचिव अर्यालले अनुशासनहीन गतिविधि गरेकाले उनलाई उन्मुक्ति दिन नहुने मैनालीको भनाइ छ ।
‘संसदीय समितिले अशोभनीय गतिविधिमा मुख्य सचिवको संलग्नता देखाएपछि उनलाई कारबाही हुनै पर्छ । त्यसका लागि सुरुमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । उनको सफाइ चित्त नबुझेमा लोकसेवासँगको परामर्शमा थप कारबाही अगाडि बढाउनै पर्छ,’ उनले भने । ‘सरकारले कारबाही गर्छ जस्तो त लाग्दैन । यदि यो प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइयो भने कानुन निर्माणमा अवाञ्छित गतिविधि जारी राख्न कर्मचारीतन्त्रको मनोबल थप बढ्नेछ ।’
