सोसल मिडिया
युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको अडानका कारण कुलिङ पिरियड छानबिन समितिले जालझेलमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने निर्णय गर्न रोकिएको छ।
मंगलबार बिहान ४ बजे मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभपाति रामहरि खतिवडा र तत्कालीन समिति सचिव सुरज दुरालाई मात्रै जिम्मेवार ठहर गरेको हो।
समितिले प्रतिवेदन लेखनका क्रममा मानवीय त्रुटि नभई गम्भीर त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त कार्यमा सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन आज मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची छ।
समितिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर कर्ताका रुपमा सभापति खतिवडाले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै सचिव दुराले परिभाषित र कानुनी जिम्मेवारी पुरा नगरेको औंल्याइएको समिति स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतले खतिवडामाथि टिप्पणी गरेको प्रतिवेदनको भनाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका नदेखिएकाले राजनीतिक नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखियो।’
त्यस्तै सचिव दुराबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उपसमिति र समितिको सचिवका हिसाबले परिभाषित र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन।’
राज्य व्यवस्था समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन पदीय जिम्मेवारी विपरीत लविङ गरेका संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे र मुख्य सचिव एक नारायण आर्यलसहितका प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई भने समितिले उन्मुक्ति दिएको छ।
समितिले राति १२ बजेसम्म तयार पारेको प्रतिवेदनमा पाण्डे, अर्यालसहितका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जालझेलमा परोक्ष भूमिका खेलेको ठहर गर्ने मस्यौदा भए पनि हस्ताक्षर गर्ने बेला हटाइएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। कर्मचारीहरू घटनामा जिम्मेवार बनाउने विषयमा एमालेले अडान राखेका कारण गरिएको मस्यौदालाई समेत अन्तिम समयमा परिमार्जन गरेर बिहान ४ बजे हस्ताक्षर गरिएको हो।
कांग्रेसका ती नेताले एमालेको अडानका कारण कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाइए पनि आफ्ना सांसदहरूलाई भने विवेक प्रयोग गर्न दिइएको दाबी गरे।
मध्यरातसम्मको मस्यौदामा महासचिव पाण्डे, मुख्यसचिव अर्याल, तत्कालीन कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थी, संसदका तत्कालीन सचिव सुर्दशन खड्कासहित उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई कुलिङ पिरियड हटाउन परोक्ष भूमिका खेलेको उल्लेख थियो। त्यसमा कानुन र सामान्य मन्त्रालयको सहसचिवहरू पनि जिम्मेवार बनाउने कुरा उल्लेख थियो।
उक्त मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘…प्रतिवेदनमा छेडखानी गर्न प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि पारित कुलिङ पिरियड हटाउन सार्वजनिक रुपमा देखिएको क्रियाकलाप स्वभाविक देखिएन।’ यद्यपि, प्रतिवेदनमा भने उनीहरूको नाम उल्लेख नगरी पद मात्र उल्लेख गरी अमूर्त रुपमा लेखिएको थियो।
सरकारी कर्मचारी राजीनामा दिएको वा अवकास लिएको दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने समितिको निर्णयविरुद्ध पाण्डेको नेतृत्वमा उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, माथिल्लोसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसहितका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई भेटेर सामूहिक दबाब दिएका थिए।
सोधपुछका क्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरू अन्तिम समयसम्म लाग्ने र लागेको बयान दिएका थिए। सम्बन्धित व्यक्ति समितिमै आएर घटनाको जिम्मेवारी लिए पनि एमालेको कारण उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता देखाउनसमेत समिति हच्किएको हो। एमाले बाहेकका अरु दलका प्रतिनिधि उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउन तयार भएका थिए।
अर्यालले समितिमा भनेका थिए, ‘हामी विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागि रहन्छौँ। यो हाम्रो पेशगत हकहितको विषय हो।’
एमालेले सार्वजनिक रुपर्म कुलिङ पिरियडलाई अर्थहिन भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ। त्यसको प्रतिबिम्ब छानबिन समितिमा समेत परेका हो। महासचिव शंखर पोखरेलले कुलिङ पिरियडलाई अर्थहिन एजेण्डा भन्दै सोमबार टिप्पणी गरेका थिए।
निजामति विधेयकमा सरकारी सेवाबाट अवकास वा राजीनामा दिएको दुई वर्षपछि मात्रै अर्को संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिनुपर्ने प्रावधानप्रति एमाले सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएन।
