सोसल मिडिया
युनिकोड
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गालाई घर–घडेरी गरी बिक्री गर्ने बाटो खोल्न लागेको त होइन ? भन्ने आशंकाप्रति नेकपा (एमाले) आक्रोशित बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिहीबार भ्रम छरिएको जिकिर गर्दै एमाले सांसदहरू आक्रोशित भए । एमाले सांसदहरू सरस्वती सुब्बा, बिजुला रायमाझीलगायतले विधेयकबारे मिडियामा झुठा प्रचारबाजी भएको दाबी गरे ।
सांसदहरूको आड पाएपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने, ‘‘माननीयहरूले विधेयक नै बुझेनन् ।’’ अधिकारी एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री हुन् ।
“कता–कता भनाइ र बुझाइमा फरक हो कि ? विधेयकसँग सम्बन्धित भन्दा पनि भनाइ फरक आएको हो कि ? हामीले गर्न खोजेको कुराभन्दा बाहिरका विषय आएको महसुस हुन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
उनले थपे, “सुझाव दिनेहरूको भन्दा माननीयज्यूहरू पनि नबुझेको हो कि जस्तो प्रस्तुत हुनुभयो । हाम्रो विषय कहाँ जान्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।”
उनले हाउजिङबारे गलत व्याख्या गरिएको बताए । “यो वा त्यो जोडेर बाहिरका भ्रमले तर्साएको अवस्था छ । हाउजिङबारे बुझाइ गोलमोटल भयो । शुद्ध हाउजिङको मात्रै त्यहाँ राखेका छौँ । अरु व्यवसाय, उद्योगधन्दाको विषय जोडिएकै छैन । यसमा त प्रष्टै भनेको छ त । यहाँ त सार्वजनिक जग्गा पनि हाउजिङलाई प्लटिङ गरेर दिने भए भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ,” उनी भन्छन् ।
उनले गिरीबन्धुको जग्गाबारे विधेयकमा कुनै विषय नल्याइएको जिकिर गरे ।
“गिरीबन्धुको चार, पाँच, ६ सय बिघा टी–इस्टेटको निम्ति स्वीकृत छ । तर, त्योभित्र एउटा घरको परिवारले ११ बिघा राख्ने अधिकार कानुनले दिएको छ नि । त्योभित्रको जग्गा बेच्न पाउनुहुन्छ भनेर अघिल्लो कानुनले फुकाएको छ । यहाँ हामीले ल्याएकै छैन,” उनले भने ।
उनले टी–इस्टेटले चिया बगानै नै गर्नुपर्ने नगरे स्वतः जग्गा सरकारको नाममा आउने पनि जिकिर गरे । “टी इस्टेटले चिया बगानै गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक गर्न पाउँदैन । गर्यो भने स्वतः सरकारको नाममा आउँछ,” उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोक चौधरीले मन्त्री अधिकारी बोलिरहँदा आठौं संशोधनले सट्टा–पट्टा गर्ने भनेको भन्दै गिरीबन्धुबारे प्रश्न गर्न खोजे ।
“टी–इस्टेटले टी–इस्टेट नै गर्नुपर्ने हो । तर, आठौं संशोधन गरेर सट्टापट्टामा पुर्यायो त्यसले अन्त पुर्यायो नि त...,” चौधरी बोल्दै गर्दा मन्त्री अधिकारीले रोके ।
उनले ०५१–५२ मा सट्टापट्टा र ०६१–६२ मा बिक्री गर्न पाउने भनिएको स्मरण गराउँदै अहिलेको विधेयकमा सट्टापट्टा भन्ने उल्लेख नै नगरिएको बताए ।
“हामीले ल्याएको विधेयकमा सटपट्टा गरेर बेच्ने कहाँ भनेको छ ? सट्टापट्टा गर्न नपाइने । एक उद्देश्यले ल्याएको अर्कोमा ल्याउन पाइँदैन भनेर खुलाइएको छ,” उनी भन्छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको २ नम्बरमा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को ६ मा भनिएको छ, “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ) (१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।”
सोही दफाको (४) मा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ (क) को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।”
हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्योभन्दा फरक प्रयोजनमा जान नपाइने स्पष्टता गर्नुपर्ने माग संशोधनकर्ताको छ ।
कांग्रेसका सांसदहरूले त्यही माग राखेका छन् । विधेयकमार्फत झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गालाई घर–घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने बाटो खुला गर्न लागिएको आशंका कांग्रेसको छ ।
संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा त्यो कुरा समितिमा नखुलाए पनि अनौपचारिक भेटमा भने कांग्रेसका सांसदहरूले आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, ठ्याक्कै त्यो अवस्था कसरी बन्छ भन्ने छुट्याउन भने सकेका छैनन् ।
२०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासले प्रयोजन खुलाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा भोगाधिकार दिइएको भन्दै भोगाधिकारको सर्तविपरीत हुँदा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भन्ने परमादेश गरेको थियो ।
विधेयक नबुझेको भनी मन्त्री अधिकारीले आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले जवाफ फर्काइन् । उनले अध्ययन गरेर नै विधेयकमा संशोधन राखेको बताइन् ।
“संशोधन त मैले पनि राखेको छु । म स्पष्टै भएर संशोधन राखेको हो । भ्रममा पारेर ऐन, संशोधन नै नपढी राखेको होइन । छलफल गर्दैै जाँदा कहाँ सहमत हुने भन्ने कुरा होला,” उनले भनिन् ।
मन्त्री अधिकारीले संशोधनकर्ताहरूको प्रस्तुतिले त्यस्तै लागेको बताए । विधेयकसँग सम्बन्धित संशोधनबाहेक अन्यमा छलफल नहुने भनाइ उनको थियो ।
बैठक विज्ञले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको वर्गीकरणमा वर्गीकरण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए । त्यस्तो समाधान समाधान गर्न सुझाए ।
