महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह (सुडी) ले आफ्नो एक वर्षको अवधिमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री सुडीले नीतिगत सुधारदेखि सेवामूलक कार्यक्रमसम्मका विविध क्षेत्रका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले नेपालको सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा ठोस काम गरेको बताएका छन्।

मन्त्री सुडीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १३२ जना दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै, हराएका ६५९० बालबालिकामध्ये ५८३१ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा ३८३ बेवारीस बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। भारतमा फेला परेका ७१ नेपाली बालबालिकाको स्वदेश फिर्ती र पुनस्र्थापना पनि गराइएको छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत २७२ थान सहायक सामग्री वितरण गरिएको छ भने अपाङ्गता भएका ७५ जना व्यक्तिले आवासीय पुनस्र्थापना सेवा पाएका छन्। अपाङ्गता नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेका बाल सुधार गृहहरूको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ। अबदेखि यी चारवटा सुधार गृह सरकारद्वारा सञ्चालन गरिनेछ। ढकालटारमा नयाँ सुधार गृह भवन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

बाल विवाह अन्त्य रणनीति २०८२ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने मानव बेचबिखन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेका छन्।

सडक बालबालिका मुक्त अभियान अन्तर्गत विशेष संरक्षण निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको छ। सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको छ।

हिंसा पीडित महिलाको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि मंगला सहाना केन्द्रमा १८ जनालाई सेवा दिइएको छ। महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि ‘सोंच’नामक टेलिश्रृङ्खला निर्माण गरी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएको छ।

साथै, सातौं महिला अधिकार दिवसका अवसरमा सातै प्रदेशका एक÷एक जना महिला उद्यमीलाई कदरपत्र र नगद रु १ लाख प्रदान गरिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्मार्फत ६१ अर्ब ९७ करोड बराबरको वैदेशिक सहयोग स्वीकृत गरिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा २६९५ वटा परियोजनाका लागि झण्डै ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ११ वटा सेवा केन्द्र र ३ दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

मन्त्रालयले १७ वटा संघीय मन्त्रालयका भवनहरूको पहुँच परीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये ५०.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ।