विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारको ल्याङ्ग-ल्याङ्ग, शिक्षकले आन्दोलन गर्ने

बिहीबार, साउन १, २०८२

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बाँकी रहेका विषय विचार गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको पाँच दिनको समय लम्बिएर दश दिन पुग्दासमेत शिक्षामन्त्री बैठक राख्न तयार भएका छैनन्।

समितिले जेठ ४ गते नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश तयारी गरे पनि सरकारले पटक पटक समय माग गरेर अनिइच्छा देखाइ रहेको छ।

समितिले निर्णय गरिसकेको बढुवा सम्बन्धी प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै असार २२ गते विधेयक समितिबाट पारित नगर्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले अडान लिएका थिए।

मन्त्री नै विधेयक पारित गर्न तयार नभएपछि पाँच दिनको समय दिएर सभापति अम्बरबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरेका थिए। पाँच दिनभित्र छलफल गरेर आउन समितिले निर्देशन दिए पनि बुधबार दश दिन बितिसक्दासमेत मन्त्री पन्त अझै बैठकका लागि तयार नभएको सभापति थापाले बताए।

उनले भने, ‘उहाँलाई पाँच दिनको समय दिएको हो। तर दश दिन हुँदा पनि बैठक राख्न तयार हुन भएको छैन। यो मन्त्रीको नैतिकताको पनि विषय हो।’ मन्त्री पन्तले ३२ गतेसम्म बैठकमा आउन भ्याउदिन भनेर खबर पठाए पनि अब कहिले बैठक राख्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिएका छैनन्।

पाँच दिनको समय लम्बिएर दश दिन पुगेपछि सभापति थापाले बिहीबार परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक पार लगाउन समितिले परामर्श समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ। उहाँ अझै आउनु भएन। ‘त्यहीँ भएर हामीले भोलि परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छौँ। त्यसले समिति बैठक तय गर्छ, थापाले भने।

शिक्षक महासंघले शिक्षक बढुवामा अंक हटाउन दबाब दिएपछि मन्त्री पन्तले असार २२ गते समितिबाट प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारीबाट पछि हटेका थिए।

छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसलाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ। जसमा पाँच वर्षमा औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएपछि शिक्षक महासंघले अंक नै काटेर ‘तोकिए बमोजिम’ मन्त्री मार्फत समितिमा प्रस्ताव पठाए पनि समितिका सदस्यहरुले मानेका छैनन्।

बुधबार नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सभापति थापाले विधेयक कांग्रेस एमालेका कारण ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाए। शिक्षालाई सुधार गर्न विधेयक अघि बढेपनि यो शिक्षा विधेयक भन्दा पनि ‘शिक्षक विधेयक’ जस्तो भइसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले सबै विषयमा सहमित भइसक्दासमेत विधेयक पारित गर्न सरकार तयार नभएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे।

थापाले भने, ‘शिक्षक महासंघका सभापतिसँग सबैकुराको सहमति हुन्छ । अन्त गएर के हुन्छ थाहा हुँदैन । अब स्वतः स्थायी, स्वतः बढुवा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्नुर्पयो । शिक्षाको गुणस्तर असल शिक्षक बनाएपछि मात्र हुन्छ।’ उनले शिक्षकका माग सुन्दा सुन्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक ‘शिक्षक विधेयक’ भनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

थापाले कार्यक्रममा उपस्थित सभापति देउवाको समेत ध्यानाकर्षण गराए। उनले त्यस विषयमा कुरा गर्ने आश्वासन दिएको थापाले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १, २०८२  ११:१५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्