सोसल मिडिया
युनिकोड
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृत (अधिकृत आठौँ तह) झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा बुधबार विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार पौडेल शुरू नियुक्ति भएको २०५४ माघ ८ गतेदेखि २०८० मसिर १० गतेसम्मको जाँच अवधिमा उनले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक/तलब बचत वापतको रकम, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत वापतको रकम, प्रोत्साहन भत्ता बचत वापतको रकम, बैठक भत्ता बचत वापतको रकम, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको विशेष सापटी रकम, कृषि आय वापतको रकम, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त कुल आय रकम, मुद्दती बचत कर्जा वापतको रकम, विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर बिक्रिबाट प्राप्त रकम र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको ऋण/सापटी फिर्ता पाएको रकमसमेत गरी पौडेल र उनका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले जाँच अवधिमा कुल ३ करोड ३९ लाख ८७ हजार ४९० रुपैयाँ ६५ पैसा आय आर्जन गरेको देखिएको छ।
सोही जाँच अवधिमा उनको व्ययतर्फ घरजग्गा खरिद/रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेतको रकम, घर निर्माण खर्च रकम, उनी र उनको परिवारको नाममा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीमा रहेको बैंक खाताबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको ऋण सापटी रकम, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको विशेष सापटीको साँवा व्याज भुक्तानी रकम, विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर खरिदमा भएको लगानी रकम, शैक्षिक खर्च रकम, सवारी साधन खरिद तथा नवीकरण खर्च रकम, सुन लगायत बहुमूल्य धातुका गरगहना खरिद रकम, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम, स्वदेशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारी संस्थाहरूमा रहेका खातामा भएको मुद्दती मौज्दात रकम र बचत खातामा भएको बैंक मौज्दात रकमसमेत गरी जाँच अवधिमा कुल रू. ९ करोड ६६ लाख ८० हजार ६२० रुपैयाँ ४७ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ।
जाँच अवधिमा उनले रू.६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको सम्पत्ति (खर्च तथा लगानी) को स्रोत पुष्टि नभएको अख्तियारको ठहर छ।
तसर्थ उनले आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति वैधानिक रुपमा आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न नसकेकोले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको ठहर छ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवं निषेधित गरिए बमोजिमको कसुरमा बिगो ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रूपैयाँ ८२ पैसा कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ।
साथै, साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, दफा १६ग. र दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुन एवं निजले वार्षिक रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेकोसमेत पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद जरिवाना हुन मागदावी लिइएको छ।
साथै, पौडेलले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पत्नी हुमा कुमारी उपाध्यायको नाममा समेत राखेको देखिएको हुँदा उक्त सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२), ऐ.ऐनको दफा २० को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतका प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र हुमा कुमारीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
