सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट डिजिटलाइज गर्ने निर्णय गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको गलत रिपोर्ट दिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न श्रम,  स्वास्थ्य  रिपोर्ट डिजिटलाइज गरिएको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गत १३ भदौमा डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कामदारको मेडिकल रिपोर्ट डिजिटलाइज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री भण्डारीले मेडिकल रिपोर्टको डिजिटलाइज गर्ने निर्णय गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाइएको  बताए। उनले भने, ‘नयाँ आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रामाणिकता नरहेको गुनासो छ। प्रविधिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो’

मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्न माग गर्दै आएको छ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट डिजिटलाइज गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्। मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले अब सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि समस्या पनि थपिएको छ। यसमा सरकारको पनि कमजोरी छ’, उनले भने।

कार्यदलले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्र स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्न सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सरकारले मलेसिया जाने कामदारका लागि ३६ वटा, साउदी अरेबिया, कुवेत बहराइन, यूएई, ओमान र कतारका लागि १९ वटा, इजरायलका लागि पाँचवटा र दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि चारवटा मेडिकल सेन्टरहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण अनुमति दिएको छ।

मलेसिया, खाडीका देश, इजरायल र कोरिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गर्दै आएका छन्। संघले यस्तो सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

डा. सिंहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा सूचीकृत २ सय १२ संस्थाले व्यवसाय गर्ने समान अवसर पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको संघको माग छ। मेडिकल संस्थाहरूमा आइरिस बायोमेट्रिकको व्यवस्था, कामदारको नाम अनलाइन दर्ता, संघीय संरचनाअनुसार सबै क्षेत्रमा मेडिकल संस्थाको विस्तार पनि आवश्यक रहेको संघका अध्यक्ष अर्यालले बताए।