विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा. लालप्रसाद अम्गाईंले सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा सोचेअनुरूप अनुसन्धानका काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।

विकसित मुलुकमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरिने भन्दै उनले हाम्रो मुलुकमा भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मुलुकका विभिन्न निकायले अनुसन्धानका काम गर्दै आएका भए पनि आपसमा समन्वयको अभाव रहेको बताए।

उनले भने, ‘अनुसन्धानमा बजेट थप गरेर सबै निकायको समन्वयमा युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी यही काम दिनुपर्छ।’

आयोगले १२ वटा विश्वविद्यालय र सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। आयोगको वार्षिक बजेट रु २२ अर्ब हाराहारी छ। यो वर्ष अनुसन्धानमा रु ३२ करोड र छात्रवृत्तिमा रु २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समेट्ने गरिन्छ। देशभरका विश्वविद्यालयमा एक सय ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन् भने सम्बन्धनप्राप्त एक हजार तीन सय ५४ वटा छन्।

तीमध्ये आंगिकमा १० हजार नौ सय १६ र सम्बन्धन पाएकाहरूमा १० हजार आठ सय ३४ प्राध्यापक रहेका छन्। पाँच लाख ८४ हजार हाराहारी विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उनले बताए।