पूर्व प्रधानन्यायाधिशको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नहुँदै सुशीला कार्कीले पाँचदिनमै सुशासन कायम गराउन सकिने भन्दै अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् । उनले कुशासनलाई थन्क्याएर इच्छा शक्ति भए पाँच दिनमै काम तमाम गर्न सकिने ठोकुवा गरेकी थिइन् ।

तर, जसै उनी आइलागेर प्रधानमन्त्री भईन् अनी उनैले सुनाएको सुशासन कायम गर्न सकिने भनेको पाँचदिने म्यादमा लछारपाटो लगाउन नसकिने भन्दै अचेल दिनहुँ बयान दिइरहेकी छिन् ।

बोल्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यसको हजार गुणा ज्यादा जटिलता रहेको उनैले प्रमाणीत गरिदिएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनको जगमा भैपरी प्रधानमन्त्री भएकी कार्की र उनी नेतृत्वको सरकार दिनानुदिन निकम्मा बनिरहेकै छ ।

आफैले सम्हालेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री स्वंयले कुशासन मच्चाएकी छिन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीको निर्लज्ज हस्तक्षेप भएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भ्रष्ट्राचार मुद्दा लागेपछि उनी निलम्बनमा छन् । अधिकारी निलम्बित भएपछि क्यान भित्रैबाट निमित्त डिजी तोक्नुपर्नेमा कार्कीले त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर सुशासन माथि तातोपानी खन्याई दिएकी छन् ।

क्यानमा डिजी बन्न योग्यता पुगेकाकै लर्को छ। तर, कार्कीले ती सबैलाई चक्मा दिएर पुरानै ढर्रा देखाएकी हुन् । उनको कथनी र करनीबाट वाक्क दिक्क भएका जेनजीले कार्कीको राजीनामा नै माग्न थालेका छन् । चुनाब गराउने अभिभारा भएको सरकारले नियुक्ति बढुवा र सरुवामा छिर्के हान्न थालेपछि कार्की सरकार झन् थेत्तरो बन्दै गएको छ ।