सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरू चीन र भारतबाट बराबरी संख्यामा सहयोग स्वरूप लिने भएको छ। 

दुवै मुलुकले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरू सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताएपछि बराबरी संख्यामा लिने योजना नेपालले बनाएको हो। 

‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग ३१ भदौमा गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनु रहेको बताएकी थिइन्। 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले २ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेका थिए। त्यसक्रममा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन नै रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। 

एक दिनको अन्तरालमा भएका भेटमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत छन दुवैले निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। 

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूलाई ठूलो संख्यामा सवारी साधनहरूको आवश्यकता छ र त्यसका लागि दुवै छिमेकीसँग आग्रह गरिसकिएको छ। 

त्यसक्रममा दुवै मुलुकले निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधन उपहारस्वरूप उपलब्ध गराउन आफ्नो मुलुक तयार रहेको जानकारी सरकारलाई गराइसकेका छन्। 

निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने सन्दर्भमा वातावरण तयार गर्न १ कार्तिकमा राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छलफलमा दुवै छिमेकीले आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध गराउने वचन दिएको विषय उल्लेख गरिएको थियो। 

स्रोतका भनाइमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको सो बैठकमा निर्वाचनका लागि चार सय सवारी साधन आवश्यक पर्ने विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। 

ती सवारी साधन कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। 

‘निर्वाचनका लागि कम्तीमा चार सय सवारी साधन आवश्यक पर्ने जानकारी दुवै मुलुकका राजदूतहरूलाई गराइएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै मुलुकका राजदूतले जति आवश्यक पर्छ, त्यति गाडी उपहारस्वरूप हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ भन्ने वचन दिएका रहेछन्।’

त्यसो भए भारतबाट लिने कि चीनबाट त? यसबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। 

‘एउटा छिमेकीबाट मात्र लिँदा प्रश्न उठ्नसक्छ, अर्काे छिमेकीले चित्त दुखाउन सक्छ, त्यसैले हाम्रो आवश्यकता पनि पूरा हुने र दुवै छिमेकी खुसी पनि हुनेगरी त्यही बैठकमा समाधान प्रस्तुत गरियो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअनुसार आवश्यक आधा भारतबाट र आधा चाहिँ चीनबाट ल्याउने नीति तय गरिएको छ।’

त्यसो त, भारत र चीन मात्र होइन, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकले पनि निर्वाचन सफल पार्न आफ्नो तर्फबाट सहयोगको पूर्ण वचन दिएका छन्। 

तर, निर्वाचनको मिति पाँच महिना मात्र पर छ। अन्य मुलुकले हार्दिक मनले गर्ने सहयोग लिने पक्षमा नेपाल रहे पनि निर्वाचन नजिक रहेको र ती मुलुक अलिक टाढा दूरीमा भएकाले सवारी साधनको हकमा नेपालले भारत र चीनले गर्ने सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अन्य मुलुकले उपहारस्वरूप दिने सवारी साधन नेपाल ल्याउन चिनियाँ वा भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि दुवै देशले आवश्यक पर्नेजति सवारी साधन उपहार स्वरूप उपलब्ध गराउने वचन दिएकाले नेपालको प्राथमिकतामा सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुक परेका हुन्। 

नेपालले सदैव दुई छिमेकी मुलुकबीच समदूरी र सन्तुलनको नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। अब त्यो नीति निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी सहयोगका सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ।