सोसल मिडिया
युनिकोड
देशका सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको जेनजी समूहका नाममा जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सित्तैमा माग्ने क्रम बढेको छ । जेनजीको हवाला दिँदै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सित्तैमा मागिएको घटना देखापरेको छ । जेनजीको नाममा स्वार्थ समूह हाबी हुँदै ‘गोल्डेन सेयर’ माग्न थालेका छन् ।
जेनजीले सेयर मागेपछि सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ दिनदेखि विद्युत् उत्पादन ठप्प बनेको छ । जेनजीको नाममा अराजक समूहले सिन्धुपाल्चोकका दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनासँग सित्तैमा सेयर माग्न थालेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना भदौ २५ देखि ठप्प छ । जेनजी युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राख्दै भदौ २५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका हुन् ।
पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला २८ दिनदेखि आयोजना बन्द हुँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनुपरेको भोटेकोसी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए ।
जेनजी युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर नदिएसम्म भोटेकोसीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने धम्कीसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएका थिए । भोटेकोसीमा जेनजीको नाममा सेयर मागेर आयोजना बन्द भएपछि अन्य आयोजनामा पनि यस्तै माग बढेको छ ।
जेनजीको नाममा सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखी पत्र पठाइएका छन् ।
यसले ती आयोजनाका सञ्चालकहरू त्रसित बनेका छन् । “आयोजनामा आएर एउटा पत्र थमाएको छ, सित्तैमा सेयर मागेका छन्,” एक प्रवद्र्धकले भने, “सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन । सित्तैमा सेयर दिएर कसरी लगानी गर्ने ?”
जेनजीको नाममा स्वार्थ समूहले सञ्चालनमा रहेका ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, ९९० किलोवाटको सोलाङखोला, ९९० किलोवाटको घट्टेखोला, ७.२ मेगावाटको याम्बलिङ खोला तथा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क मागेर पत्र पठाएका छन् ।
यस्तै, निर्माणाधीन २२.१४ मेगावाटको बलेफी ‘ए’ खोला, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ आयोजना, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावर, ३५ मेगावाटको ङसिम खोला, ६५ मेगावाटको दुधखोला र २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ आयोजनाको पनि १० प्रतिशत सेयर मागिएको छ ।
जेनजीका नाममा अराजक समूह हावी भएसँगै प्रवद्र्धकहरू त्रासमा परेका छन् ।
जेनजी युवाहरूले सञ्चालनमा आइसकेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत फ्रि सेयर नदिए यही असोज ३० गतेदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द गराउने धम्कीसमेत दिएका छन् ।
माथिल्लो बलेफीका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीका अनुसार, जलविद्युत् उत्पादकको मनोबल गिराउने यस्तो गतिविधिले थप लगानी गर्न नसक्ने बताए । जेनजीको नाममा सेयर माग बढेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजनाहरूमा सुरक्षा माग गरेको छ ।
बुधबार (असोज २२) इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटी घटनाको जानकारी गराउँदै सुरक्षा दिन माग गरेको थियो ।
अध्यक्ष कार्कीले जेनजी युवाहरूको नाममा जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउनु अराजकता भएको बताउँदै यथाशीघ्र आयोजना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरे ।
निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन ।”
इप्पान टोलीसँग घटनाबारे जानकारी लिएपछि गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी युवाहरूका नाममा निःशुल्क सेयर माग्दै बन्द गराइएको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोन गरी भोटेकोसी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिए ।
“जेनजी युवाहरूले माग राख्न पाउँछन्, जायज माग भए वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ, तर आयोजना बन्द गराउन त भएन,” गृहमन्त्री अर्यालले बाँस्तोलासँग भने, “यदि तपाईंले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने गृहले के सहयोग गर्नुपर्छ, रिपोर्ट गर्नुस्, तर विद्युत् उत्पादन रोकिनु हुँदैन ।”
भदौ २३ र २४ गते देशभर भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जेनजी युवाहरूको समूह पछिल्लो समय राज्य संयन्त्र तथा निजी लगानीकर्तामाथि निःशुल्क सेयर माग्दै दबाब बढाइरहेको छ । जेनजी नेपालले सरकारमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, भन्सार र जिल्ला मालपोत कार्यालय तथा न्यायालयका प्रमुख पदमा जेनजी प्रतिनिधि हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
