प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानबाट नेकपा एमाले पछि हटेको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गको विधायन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथीको छलफलमा एमाले कुलिङ पिरियड हटाउने पक्षमा देखिएको हो । प्रतिनिधि सभाका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको प्रस्ताव र समर्थनमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न सहमति गरेको एमालेले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेपछि भने फरक अडान राखेको हो । 

कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन हालेकाहरूसँग समितिले साेमबार गरेको छलफलमा एमालेका सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनिरहेकाले कुलिङको व्यवस्था पनि त्यही विधेयकमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । 

यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकमा त्रुटि भएको भनेर एमाले छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको थियो । छानबिन समितिले पनि विधेयकमा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर अहिले पूर्वसहमतिविपरित एमाले कुलिङ अफ पिरियड नै नराख्ने अडानमा देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरू भने प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने अडानमा छन् । समितिमा सहमति नभए मतदानबाटै यसको टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

विधायन समितिले आजदेखि निजामती सेवा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरू गरेको छ भने संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । यही भदौ १८ गतेसम्म निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार अब समितिलाई १६ दिनको समय छ । यो अवधिभित्र समितिले सहमति गराउन सकेन भने त्रुटिपूर्ण विधेयकले नै मान्यता पाउनेछ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित बनिरहँदा यो विधेयक समयमै सकिनेमा भने आशंका बढेको छ ।