संघीय निजामती सेवा विधेययकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्रभावी बनाउने शब्द कसले घुसायो भन्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। दुई दिन, दुई रातको छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सहमति जुटेको हो।

‘समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा लेखिएको छ। अन्यको हकमा विषयगत र प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरू पनि यसका जिम्मेवार हुन भन्ने भएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने। मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूलाई ’कानुन बमोजिम’ कारवाही गर्न पनि समितिले सिफारिश गरेको छ। 

२०८० मै संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा अवकाशप्राप्त सरकारी सचिव तथा सहसचिवका लागि कुलिङ अफ पिरियड राखिएको थियो।

जसअनुसार उनीहरूलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने र अवकाशअगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने भनिएको थियो।

यस विषयमा संसदीय समितिमा छलफल पनि भयो तर प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने बेलामा भने विधेयकमा दफा नै थप गर्दै ८२ (४)राखेर अवकाश भएको कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लागु नहुने र सरकारी नियुक्ति लिइहाल्न पाउने व्यवस्था राखियो र सरकारको पूर्वस्वीकृति भन्ने शब्द पनि हटाइयो।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान नै निष्क्रिय बनाउने गरी बाहेक शब्द घुसाइएको पाइएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिएको थियो। 

आइतबार बिहानदेखि राति अबेरसम्म र सोमबार दिनभर छलफल गर्दा पनि कुलिङ अफ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द कसले थप्यो भन्ने विषयमा टुंगोमा नपुगेपछि बैठक मंगलबार बिहानसम्म जारी रहेको हो।

छानबिन गर्न बनेको समितिले सुरुको २१ दिन र त्यसपछिको ७ दिनमा पनि सहमति जुटाउन सकिरहेको थिएन।

समितिले अनुसन्धानका लागि पाएको समयावधि आइतबार राति १२ बजे नै सकिएको थियो। तर पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार बिहानसम्म जारी राखिएको हो।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस(एमालेबाट दुई-दुई, नेकपा माओवादीबाट एक, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना सांसद सदस्य छन्।

कांग्रेसबाट परियार (संयोजक) र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन्।