सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालययले नजिकै रहेको गृहमन्त्रालयलाई उच्च तहका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा नराख्न भन्दै पत्राचार गरेको चालिस दिन कटिसक्दा पनि गृहमन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जेठ २१ गते दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कुनै निकायमा नराख्न र अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका थिए । कार्कीले गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राखेर परिपत्र गरेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि दुवै मन्त्रालय अटेरी देखिएका हुन्।
अहिले गृहमन्त्रालयमा ७ सहसचिव र १८ उपसचिव हाजिर गर्दै टाप कसिरहेका छन्। सहसचिवहरू लालबाबु कवारी, वेद प्रसाद खरेल, कल्पना श्रेष्ठ, नर बहादुर थापा, बुद्ध बहादुर गुरुङ, लिला शर्मा र तीर्थराज भट्टराई जगेडामा छन् । कवारीले त दुई महिना देखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। कवारी जिल्लावासी भएको र एकपक्षका मात्रै कुरा सुनेको स्थानीयले गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव दुवाडीलाई ‘कम्प्लेन’ गरेपछि वैशाख २१ गते महोत्तरीको सिडिओ बाट तानिएका हुन्।
सहसचिव भट्टराई भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको आरोप लागेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृतबाट जेठ ६ गते तानिएका हुन् । खरेललाई अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तानिएको थियो ।
त्यस्तै १८ उपसचिव पनि गृह मन्त्रालयको जगेडामा छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार उपसचिवहरू खेमराज ओझा, दिनेश प्रसाद थानी, फणीन्द्र दाहाल, जितेन्द्र कुमार यादव, माधवप्रसाद ढुंगाना, सिता परियार, विजया कुमारी प्रसाई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र तारानाथ पनेरु मन्त्रालयको जगेडामा छन् ।
त्यस्तै नवराज जैसी, रमा आचार्य सुवेदी, सत्यराज जोशी, नरेश कुमार यादव, पर्शुराम पोखरेल, शेखर पौडेल, अच्युत श्रेष्ठ, दीर्घराज उपाध्याय र मोहनराज जोशी पनि जगेडामा रहेको शाखाको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
जगेडामा रहेकाहरूमध्य जैशी, उपाध्याय र जोशीलाई सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेपछि चर्को ‘कम्प्लेन’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन अनुसार कर्मचारीहरू खटाउने भन्ने पत्रपछि गृहमन्त्री लेखकले तानेका हुन् । उनीहरूलाई तानेको स्थानमा अहिले भने सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइएको छ ।
उपसचिव परियार मन्त्रालय वा विभागमा सरुवा गर्न लाग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभई जान्न भनेपछि रोकिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
उनी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारकी श्रीमती हुन् । निजामति विधेयकमा कुलिंग पिरियड घुसेपछि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका पति परियारले श्रीमतीलाई आकर्षक जिल्लामा सिडिओ बनाउन मंत्री लेखकलाई तारन्तार दबाब दिईरहेका छन्।
